भारत सरकार किमान या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत गैर बासमती तांदळावर निर्यात बंदी कायम ठेवेल अशी शक्यता आहे. खरीप पिकांवर अल निनोच्या परिणामांच्या शक्यतेने सरकार हा निर्णय घेऊ शकते, असे सरकारी सुत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. खरीप पिकांवर अल निनोचा किती परिणाम होईल याचे अंदाज घेतला जात आहे. अल नीनोचा परिणाम होणार असेल तर सरकार त्याआधी तयार असेल.
मनीकंट्रोलमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, खरीप पिका कापणी जेव्हा संपुष्टात येईल, तेव्हा सरकार निर्यातबंदी हटविण्याचा विचार करू शकते. यातून यंदा तांदळाचे उत्पादन किती राहिल याचा अंदाज घेतला जाईल. मान्सूनच्या पिक परिस्थितीनंतरच सरकार बंदी हटविण्याचा विचार करू शकते असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
७ ऑगस्ट पर्यंत तांदळाच्या रिटेल मार्केटमध्ये दर एक वर्षाच्या तुलनेत १०.६३ टक्क्यांनी वाढला आहे. तर घाऊक मार्केटमध्ये तांदळाच्या दरात ११.१२ टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने २० जुलै रोजी काही खास प्रकारच्या तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला. ओएमएसएसअंतर्गत काही वस्तूंच्या किमती यातून कमी होतील असे दिसून आले. सरकारने धान्याची राखीव किंमत घटवली. त्यातून चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा सरकारला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जून २०२३ मध्ये आपल्या मासिक अहवालात म्हटले आहे की, अल निनोमुळे पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. यावर्षी अशी स्थिती निर्माण होईल असा इशारा आधीच देण्यात आला होता.
