बिलासपूर : राईस मिलधारकांना उत्तराखंडच्या धर्तीवर वीज दरात सवलत दिली गेली पाहिजे. याचबरोबर राइस मिलला साखर उद्योगाप्रमाणे आर्थिक मदतीचे पॅकेज देण्यात यावे आणि भात खरेदी धोरण २०२३-२४ मध्ये आवश्यक बदल करण्यात यावेत अशी मागणी रविवारी राइस मिलर्स असोसिएशनच्या परिषदेत करण्यात आली. राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख यांच्यासमोर राइस मिलधारकांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. मंत्र्यांनी या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या जातील. राइस मिलच्या मालकांचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईल यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही दिले.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, बिलासपूर महामार्गावर उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स असोसिएशनचा राज्यस्तरीय मेळावा झाला. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. भाताची खरेदी केंद्रांऐवजी अडत्यांद्वारे करणे, विविध खरेदी एजन्सींतील थकीत बिले, तांदूळ उद्योगाला प्रोत्साहन देणे या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर राज्यमंत्री म्हणाले की, या समस्या सोडवण्यासाठी असोसिएशनचे पाच सदस्यांचे शिष्टमंडळ तयार करावे. त्यांची लखनौमध्ये अधिकाऱ्यांशी बैठक आयोजित केली जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसमोर हा विषय मांडून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जातील. राइस मिलधारकांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे.
राज्यमंत्री म्हणाले की, या उद्योगाला सावरण्याचे प्रयत्न केले जातील. नवे धोरण तयार करून राइस मिल उद्योग आणखी चांगला कसा होईल यासाठी सरकार काम करेल. उत्तराखंड, हरियाणा व पंजाब यांच्याप्रमाणेच उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यास सरकार प्राधान्य देईल. राईस मिलर असोसिएशनचे चेअरमन रमाकांत मोदी यांनी थकीत बिले, वीज दरातील सवलत आदी विषय मांडले. मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल यांनी सीएमआरच्या कामांना ऐच्छिक करण्यात यावे असा मुद्दा मांडला. जिल्हाध्यक्ष मुन्ने अली नवाब यांनी हा उद्योग तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी साखर उद्योगाप्रमाणे मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सुविधा नसल्याने राज्यात राइस मिलची संख्या ३,००० वरुन घटून १,००० वर आल्याचे ते म्हणाले. यावेळी उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष रमाकांत द्विवेदी, महामंत्री विनय शुक्ला, कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह, शाहजहांपूरचे जिलाध्यक्ष हरि किशोर गुड्डू, विवेक कुमार अग्रवाल आदी उपस्थित होते.
