नवी दिल्ली : रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) पुढील पाच वर्षांत आंध्र प्रदेशमध्ये ५०० कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्र (सीबीजी) उभारण्यासाठी ६५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कंपनीने आपल्या स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमांतर्गत गुजरातबाहेर केलेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक असेल. या निर्णयाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले, कंपनीच्यावतीने राज्यातील ओसाड जमिनीवर हे प्लांट्स उभारले जाणार आहेत. प्रत्येकी ठिकाणी १३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
राज्य सरकारच्या अपेक्षानुसार, यातून २,५०,००० लोकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. मुंबईमध्ये रिलायन्सच्या स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमाचे प्रमुख अनंत अंबानी आणि आंध्र प्रदेशच्या रोजगार निर्मितीवरील राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख असलेले आयटी मंत्री नारा लोकेश यांच्यात या योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मंगळवारी आंध्र प्रदेश उद्योग विभागाने विजयवाडा येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या उपस्थितीत याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली जाणार आहे.
आंध्र सरकारने राज्याच्या नुकत्याच अधिसूचित केलेल्या एकात्मिक स्वच्छ ऊर्जा धोरणांतर्गत जैवइंधन प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने सुरू केली आहेत. यामध्ये सीबीजी प्लांट्सवर पाच वर्षांसाठी निश्चित भांडवली गुंतवणुकीवर २० टक्के सबसिडी आणि पाच वर्षांसाठी राज्य वस्तू आणि सेवा कर (एसजीएसटी) आणि वीज शुल्काची संपूर्ण परतफेड याचा यात समाविष्ट आहे. लोकेश यांनी ईटीला गुंतवणूक योजनेची पुष्टी केली. मंत्री लोकेश म्हणाले, रोजगार निर्मिती हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे आणि आम्ही गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आमच्या एकात्मिक स्वच्छ ऊर्जा धोरणामध्ये अनेक प्रोत्साहने आणली आहेत.
लोकेश म्हणाले की, रिलायन्सने आंध्र प्रदेशात आधीच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. रिलायन्सला आपला सीबीजी फूटप्रिंट वाढवायचा आहे. ते म्हणाले की, “पहिल्या संपर्कापासून ते सामंजस्य करार हा टप्पा आम्ही ३० दिवसांत पूर्ण केला. हे आमच्या ‘स्पीड ऑफ बिझनेस’चे उत्तम उदाहरण आहे. मला आनंद आहे की या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होत आहे आणि आम्ही आरआयएलकडून ६५,००० कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीसाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य देऊ.
मंत्री लोकेश म्हणाले की, राज्यातील तरुणांसाठी हा प्रकल्प “गेम चेंजर” ठरेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरआयएल केवळ सरकारी नापीक जमिनींचे नूतनीकरण करणार नाही तर शेतकऱ्यांसोबत काम करेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना ऊर्जा पिकांच्या लागवडीचे प्रशिक्षण देईल. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, शेतकरी दरवर्षी त्यांचे उत्पन्न ३०,००० रुपये प्रति एकर वाढवू शकतील असा अंदाज आहे. तसेच, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रांमुळे राज्याला अनेक फायदे होतील. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, ५०० प्लांटसाठी एसजीएसटी संकलन, वीज शुल्क आणि 25 वर्षांच्या नोकरीच्या कारणास्तव कर याद्वारे ही रक्कम ५७,६५० कोटी रुपये आहे.
