नई दिल्ली : राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि, भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,000 योजनाओं के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। संसद के बजट सत्र के पहले दिन, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया और कहा, कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,000 योजनाओं के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सरकार ‘अंत्योदय’ के मूल मंत्र में विश्वास करती है, जिसमें सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर हैं। पीएम आवास योजना, पीएम स्वानिधि, हर घर जल और पीएम स्वामित्व जैसी योजनाओं से देश भर के नागरिकों को काफी फायदा हो रहा है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना के तहत लगभग 27,000 गांवों में 40 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड खरीद भी की है।
कोविंद ने कहा कि सरकार छोटे किसानों को सशक्त बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं के साथ, सरकार आत्मनिर्भर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है।संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। संसद के केंद्रीय बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
