सरकार ने इस सीजन में गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्व कदम उठाये है। और इसी का नतीजा है की वर्तमान सीजन में गन्ना भुगतान में तेजी देखि गई है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के मुताबिक, चीनी सीजन 2023-24 में गन्ना बकाया के रूप में ₹1,07,732 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो देश के 11 राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है।
यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रभावी नीतियों का प्रमाण है, जो किसानों को उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद कर रही हैं।
गन्ना मूल्य भुगतान के आलावा देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि देखी जा रही है। (DFPD) के मुताबिक, भारत का EBP कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, बिहार, और मध्यप्रदेश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता राज्य की जरूरत से अधिक हो गई है, जिससे न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, बल्कि किसानों को भी सशक्त किया जा रहा है। ये राज्य अन्य छोटे राज्यों को भी एथेनॉल आपूर्ति में सहयोग कर रहे हैं। भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता 2017-18 में 518 करोड़ लीटर से बढ़कर 2023-24 में 1,623 करोड़ लीटर (31 अगस्त 2024 तक) हो गई है, जो हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
