पीलीभीत: राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए और सहकारी मिलों के गन्ना मूल्य बकाया की देयता को कम करने के लिए 24 सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दी है। सॉफ्ट लोन के रूप में चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जो संबंधित मिलों के भुगतान करने की क्षमता पर आधारित है।
गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी के अनुसार, 500 करोड़ की सहायता राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि, वह नियमित रूप से चीनी मिलों द्वारा किए जा रहे भुगतान की स्थिति की निगरानी कर रहे है।
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