हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
लखनऊ: चीनी मंडी
उत्तर प्रदेश सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी खासगी आणि सरकारी साखर कारखान्यांसाठी ११०० कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहेत. राज्यात यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या बिलांची थकबाकी दहा हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारांदरम्यान राज्यात हा प्रमुख मुद्दा बनल्याने सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागली आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात ११ एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने २४ सरकारी साखर कारखान्यांसाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत तर उत्तर प्रदेश वीज नियामक मंडळाला खासगी कारखान्यांना ६०० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या माध्यमातून योगी सरकारने यंदाच्या हंगामातील दहा टक्के ऊस बिले देण्याची पूर्तता केली आहे. राज्यात सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. राज्य सरकार विविध विभागांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकांपूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची जास्तीत जास्त बिले देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
सद्यस्थितीत परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ६० हजार कोटी रुपयांची बिले देण्यात आल्याचा दावा योगी सरकारने केला आहे. रविवारी सहारनपूर जिल्ह्यातील देवबंदमध्ये झालेल्या महाआघाडीच्या पहिल्या जाहीर सभेत बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी ऊस उत्पादकांच्या वाढत्या थकबाकीबाबत योगी सरकारला धारेवर धरत जोरदार टीका केली होती. ‘राज्यात ज्यावेळी आमचे सरकार होते, तेव्हा शेतकऱ्यांना ऊस बिलांची पूर्तता तातडीने केली जात होती. आणि यात कुचराई करणाऱ्या कारखान्यांच्या मालकांना तुरुंगात पाठविण्यात येत होते, असे मायावती यांनी सांगितले. तर महाआघाडीत सहभागी असलेले समाजवादी पार्टीचे प्रमुख नेते अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय लोक दलाचे नेते अजित सिंह यांनीही ऊस उत्पादकांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. ‘भाजपने वेळेवर ऊसाची बिले देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, ते पाळले नाही’ अशी टीका त्यांनी केली होती.
