सांगली : रायगवाच्या केन ॲग्रो एनर्जी या कंपनीच्या साखर कारखान्याकडे असलेली १६० कोटी रुपयंची थकीत कर्जवसुली करण्यासाठी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि कारखाना यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलटी) सादर करण्यात आलेला २२५ कोटींचा रिझोल्यूशन प्लॅन (वसुली प्लॅन) न्यायमूर्ती रिता कोहली व न्यायमूर्ती मधू सिन्हा यांनी मंजूर केला आहे. येत्या सात वर्षांत हप्त्या हप्त्याने ही रक्कम कारखान्याकडून वसूल होणार आहे. दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या केन अॅग्रोकडे जिल्हा बँकेचे १६० कोटी रुपये थकीत होते.
जिल्हा बँकेने १६० कोटींच्या कर्ज थकबाकी वसुलीसाठी ‘सरफेसी अॅक्ट’ अंतर्गत कारखान्याच्या मालमत्तेचा प्रतीकात्मक ताबा घेतला होता. तर कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली. एनसीएलटीने कारखान्यावर रिझोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त केला. त्यांच्यासमोर बँकेने दावा दाखल केला. कारखान्याने एनसीएलटीमार्फत जिल्हा बँकेला २२५,६८,८६,००० रुपयांचा वसुली आराखडा सादर केला. १६० कोटी मुद्दल व व्याज असा २२५.६८ कोटींचा वसुली आराखडा अटींसह मंजूर करण्यात आली. रक्कम परतफेड करण्यासाठी पुढील सात वर्षे हप्ते पाडून देण्यात येणार आहेत. वसुली आराखड्यावर सोमवारी न्यायाधीशांनी शिक्कामोर्तब केले. एनसीएलटीने ठरवून दिल्यानुसार पहिल्या वर्षी ५० कोटी, दुसऱ्या वर्षी २९, तिसऱ्या वर्षी २७ कोटी, चौथ्या वर्षी २६ कोटी, पाचव्या वर्षी २५ व सहाव्या वर्षी २४, तर सातव्या वर्षी २३ कोटी रुपयांचा हप्ता भरायचा आहे असे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी सांगितले.
