सांगली : येथील महांकाली साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी १०४ उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी अवैध ठरवले. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाचा निर्णय सभासदहिताचा असल्याची प्रतिक्रिया कारखान्याच्या अध्यक्ष अनिता सगरे यांनी दिली.
निवडणुकीसाठी १०४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. १४ फेब्रुवारीला अर्जाची छाननी झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी तीन हंगामाच्या कालावधीसाठी उमेदवारांनी ऊस पुरवठा न केल्याचे कारण लक्षात घेऊन सर्वच्या सर्व १०४ उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवले होते.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अर्ज अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध अनिता सगरे यांच्यासह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचे कामकाज न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समोर मंगळवारी पार पडले. पुढील आदेशापर्यंत संचालक मंडळ कायम राहील, असे सांगितले. निवडणुकीतील सर्व अर्ज अवैध ठरविण्यात आल्यानंतर सभासद, शेतकरीहितासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सभासदांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया सगरे यांनी दिली.
