सांगली : साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली आहे. मात्र सरकारने साखर कामगाराच्या प्रश्नांवर लक्ष दिले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समिती गठित केली आहे. कारखान्यांना विस्तारीकरण, गाळप क्षमता वाढविणे, तसेच नवीन प्रकल्प करण्यास अडचण येत नाही. मात्र कामगारांचा विषय आल्यावर कारखाना अडचणीत आहे, असे सांगितले जाते. कारखानदारी यशस्वी करण्यात व्यवस्थापनाबरोबर साखर कामगारांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. कामगारांचे प्रश्नही महत्त्वाचे असून ते सुटले पाहिजेत, असे मत महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे सरचिटणीस शंकरराव भोसले यांनी व्यक्त केले. वाळवा तालुका राष्ट्रीय साखर कामगार संघ (इंटक) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते.
भोसले म्हणाले की, कायम कामगारांच्या जागेवर रोजदारी, कंत्राटी कामगार, एकत्रित वेतन असे चालू झाले आहे. सर्व नियम बाजूला ठेवून काम चालू आहे. सर्वाधिक साखर कामगारांची पिळवणूक केली जात आहे. हे थांबवण्याची गरज आहे. यावेळी सुदाम पाटील यांनी श्रद्धांजली ठराव मांडला. नवीन जनरल कौन्सिलच्या निवडीसह सर्व विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले. कामगार संचालक मनोहर सन्मुख, विकास पवार, अध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, कार्याध्यक्ष तानाजीराव खराडे, मोहनराव शिंदे, लालासाहेब वाटेगावकर, किरण बाबर प्रमुख उपस्थित होते. लालासाहेब वाटेगावकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. विजय पाटील यांनी आभार मानले. सुभाष भोसले, संजय सत्रे, संजय गुरव, जयकर फसाले, विजय पाटील, उल्हास निंबाळकर, विकास पाटील, दिलीप खोत, रामचंद्र पाटील, शिवाजी साळुंखे, कुमार पाटील, शहाजी पाटील, शरद पाटील, भानुदास पाटील उपस्थित होते.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
