हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे न दिल्याबद्दल धुरी येथील भगवानपुरा शुगर्स लिमिटेडच्या विरोधात कडक भूमिका घेताना संगरूर जिल्हा प्रशासनाने त्यांची मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कारखान्याकडे सुमारे ६०० शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे. २३ जून रोजी होणाऱ्या संगरूर लोकसभा पोटनिवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षांनी राज्यातील सत्तारुढ आम आदमी पक्षाच्या सरकारला या प्रश्नावरून निशाणा केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने १० जूनपर्यंत थकबाकी रक्कम जमा करण्याची नोटीस जारी केली होती. आता कारखान्याची मालमत्ता अटॅच करण्याची कारवााई सुरू केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधीत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जप्त केलेली संपत्ती एकतर लिलाव अथवा विक्री करून थकबाकी वसुल केली जाईल.
यादरम्यान, राज्य सरकार आणि कारखान्याच्या विरोधात धुरीमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या कार्यालयासमोर सहा जूनपासून तीन शेतकरी पाण्याच्या टाकीवर बसून आंदोलन करीत आहेत. तर कार्यालयासमोर डझनभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ऊस संघर्ष समितीचे नेते अवतार सिंह यांनी सांगितले की, सुमारे ६०० शेतकरी नोव्हेंबर महिन्यापासून आपल्या थकबाकीची प्रतीक्षा करीत आहेत. आम्ही रविवार धुरीच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांचीही भेट घेतली. त्यांच्याकडे मदत मागितली आहे.
दरम्यान, कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल यादव यांनी सांगितले की, कारखाना तोट्यात सुरू आहे. आणि आम्ही सरकारकडे मदत मागीतली आहे. आम्ही प्रशासनाच्या नोटिशीला उत्तर दिले आहे. जुलैपर्यंत आम्ही प्रलंबित ऊस बिले देऊ शकतो. कारखान्याने हप्त्याने ऊस बिले देण्याबाबत आपला कार्यक्रम तयार केला आहे. धूरी विभागाचे दंडाधिकारी अमित गुप्ता म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांसोबत आंदोलन समाप्त करण्यासाठी चर्चा करीत आहोत. याशिवाय कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रियाही सुरू ठेवली आहे.
