पणजी, गोवा: अनेक अडचणींमध्ये गोवा सरकारने मंगळवारी घोषणा केली की, राज्य सरकारचा एकमेव संजीवनी साखर कारखाना बंद होणार नाही. आज होणार्‍या कॅबिनेट बैठक़ीमध्ये सहकारी समिती रजिस्ट्रार कडून कृषी विभागाला कारखाना हस्तांतरित करण्याचा निर्णय होवू शकतो. गेल्या आठवड्यात ऊस शेतकर्‍यांसोबत अनिर्णायक बैठक़ीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी प्रतिनिधी मंडळाला आश्‍वासन दिले की, कृषी विभागाअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी च्या माध्यमातून कारखाना चालवण्याचा निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा कृषी मंत्री चंद्रकांत कावलेकर आणि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानवडे उपस्थित होते. सहकारमंत्री गोविंद गौड या बैठकीस अनुपस्थित होते.
कावलेकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना स्पष्ट सांगितले आहे की, सरकार संजीवनी साखर कारखाना बंद करणार नाही आणि शेतकरी ऊसाची शेती कायम ठेवू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कारखाना बंद होणार नाही. बुधवारी कॅबिनेट च्या समोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, जेणेकरुन सहकार विभागाकडून कारखाना सुरळीत पणे चालवण्यासाठी कृषी विभागाला हस्तांतरित केला जावू शकेल. उपमुख्यमंत्री कावलेकर यांनी सांगितले की, सरकार यावर विचार करत आहे की, कारखान्याला पीपीपी मॉडेलवर चालवायचे आहे की, कृषी क्षेत्रांतर्गत केंद्रीय निधिंचा उपयोग करायचा आहे. त्यांनी सांगितले की, अनेक खाजगी कंपन्यांनी सरकारशी संपर्क केला, तसेच शेतकर्‍यांनीही कारखाना चालवण्यासाठी रस दाखवला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
