पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि, कैबिनेट ने संजीवनी सहकारी चीनी मिल और इसी तरह की अन्य इकाइयों को कृषि विभाग में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल से कृषि विभाग की केंद्रीय योजनाओं के तहत चीनी विनिर्माण इकाइयों को मिलने वाले विभिन्न लाभों से संजीवनी मिल भी लाभान्वित हो सकती है।
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय ने मिल के हस्तांतरण का प्रस्ताव सामान्य प्रशासनिक विभाग (GAD) को भेजा। तदनुसार, GAD ने गोवा सरकार (आवंटन) नियम, 1987 के व्यवसाय में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिसूचना का मसौदा तैयार किया। मंगलवार को सावंत ने उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर की उपस्थिति में किसानों को आश्वासन दिया था कि, चीनी मिल को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा।
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