पणजी: धरबंदोरा में राज्य के स्वामित्व वाली संजीवनी सहकारी चीनी मिल लिमिटेड (एसएसके) के पुनरुद्धार में देरी हो रही है, क्योंकि जिन दोनों बोलीदाताओं ने मिल चलाने के लिए रुचि दिखाई थी, वे दोनों बोलीदाता योग्यता प्राप्त करने में विफल रहे। राज्य सरकार ने बोलीदाताओं के लिए नियम और शर्तों में बदलाव करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि अधिक कंपनियां परियोजना के लिए बोली लगा सकें।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, दोनों कंपनियां प्लांट चलाने के लिए योग्य नहीं हैं। निविदा दस्तावेज सार्वजनिक-निजी भागीदारी विभाग द्वारा तैयार किया गया था और अधिकांश कंपनियां उस मानदंड में नहीं आती थीं। अब, पीपीपी विभाग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए नियमों और शर्तों को बदलने और इसे कंपनी के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि, राज्य सरकार ने निविदा में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता को कम करने का निर्णय लिया है, ताकि मिल संचालित करने के लिए अधिक बोलियां मिल सके।
अधिकारी ने कहा कि, केवल शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों को ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरपीएफ) जारी किया जाएगा। राज्य योग्यता के लिए अनुरोध (RFQ) के लिए बोलीदाताओं के लिए एक नई निविदा जारी करेगा। चीनी मिल में प्रस्तावित एकीकृत चीनी एवं आसवनी, जो 80 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाएगी, 235 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। इस परियोजना में बीज विकास और किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल है।
