लखनौ : ऊस गळीत हंगाम सुरू होवून दोन महिने उलटले आहेत, मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने अद्याप उसाच्या राज्य समर्थन मूल्याची (SAP) घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात निश्चित केल्याप्रमाणे ऊस दर देण्यास सुरुवात केली आहे.
SAP एसएपीची घोषणा करण्यास झालेल्या उशीराबाबत राष्ट्रीय लोकदलाने (रालोद) SAPची घोषणा करण्याच्या मागणी करत मुख्यमंत्र्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हस्ताक्षरात पत्रे पाठवण्यासाठी शेतकरी संदेश अभियान सुरू केले आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये भारतीय किसान युनियनच्या (अराजकीय) शिष्टमंडळाने योगी आदित्यनाथ यांची लखनौमध्ये भेट घेतली होती. ऊस दरात प्रती क्विंटल ५० रुपये दरवाढ करुन SAP जाहीर करावी, अशी मागणी केली होती.
मुख्यमंत्र्यांना एक लाख पत्रे पाठवण्याचे उद्दिष्ट रालोदने ठेवले आहे. आणि आतापर्यंत सुमारे १०,००० पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. रालोदचे राज्य प्रवक्ते वेद प्रकाश शास्त्री यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने स्पष्ट करावे की ते शेतकऱ्यांचा ऊस कोणत्या दराने खरेदी करीत आहेत. साखर उद्योग आणि ऊस विकास विभागाच्यावतीने मंगळवारी आपल्या वेबसाइटवर सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये आतापर्यंत ३५६ लाख टनापेक्षा अधिक उसाचे गाळप करण्यात आले आहे. यापासून ३२.२० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, ३ जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसापोटी ६,३४३ कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आलेली आहेत.
