सातारा : मुंबई उच्च न्यायालयाने श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर सरकारने केलेली प्रशासकाची नियुक्ती हटविली आहे. मतदार यादीबाबत वाद निर्माण झाल्याने कारखान्यावर गेल्या पंधरवड्यामध्ये राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्ती केली होती. प्रशासक म्हणून फलटणच्या प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी कार्यभारही स्वीकारला. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात श्रीराम साखर कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल दाखल केले होते. चुकीच्या पद्धतीने प्रशासक नेमल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे काल अपिलावर तातडीने सुनावणी होऊन कारखाना संचालक मंडळाची बाजू योग्य असल्याने राज्य सरकारने नेमलेला प्रशासक उच्च न्यायालयाने हटविला आहे.
गेल्या २० वर्षाहून अधिक काळ कारखाना विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या ताब्यामध्ये आहे. साखर कारखान्याची निवडणूक जवळ आली आहे. अशा काळात झालेल्या या निर्णयाने माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर गटाला धक्का बसला आहे. तर रामराजे यांच्या गटात आनंदोत्सव निर्माण झाला आहे. कारखान्याबाबत माजी सनदी अधिकारी विश्वासराव भोसले यांनी उच्च न्यायालयात मतदार यादीबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे सरकारने कारखान्याची निवडणूक पुढे ढकलली होती. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी ६ मार्च रोजी सरकारला निवेदन देऊन कारखान्याने सादर केलेल्या मतदार याद्यांचे प्रारूप हे सहकार कायदा व उपविधीप्रमाणे तयार केले नसल्याचा आक्षेप घेतला होता. याचा परिणाम निवडणुकीवर होणार असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला होता. अशा परिस्थितीत निवडणूक निःपक्ष व पारदर्शक होण्यासाठी कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाने कारखान्याच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
