सातारा : राज्य सरकारने साखर कारखान्यांच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या विजेचे साडेसहा ते सात रुपये प्रती युनिटपर्यंतचे दर चार रुपये ७५ ते चार रुपये ९९ पैसे असे केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रतियुनिट दीड रुपये अनुदान गत हंगामात दिले. मात्र, त्याची मुदत संपल्याने चालू हंगामात सहवीज निर्मिती प्रकल्प पुन्हा अडचणीत आले आहेत. सरकारने सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना प्रती युनिट साडेसहा ते सात रुपये दर देण्याची मागणी केली जात आहे.
साखर कारखान्यांनी एक वर्षापुरते निर्णय न घेता दीर्घ मुदतीचे करार करून साडेसहा ते सात रुपये प्रतियुनिट दर मिळावा, अशी साखर कारखान्यांनी केली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने २००९-२० च्या वीज धोरणानुसार सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांशी दीर्घ मुदतीचे (१० ते १३ वर्षे) मान्यता करार केले. राज्यात १२२ सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभे राहिले आणि स्वतःसाठी वीज वापरून उरलेली महावितरणला मिळू लागली. २०२० च्या नव्या वीजधोरणानुसार ज्यांचे करार संपले आहेत, अथवा ज्यांचे प्रकल्प नव्याने उभे राहत आहेत. त्यांना स्पर्धात्मक पद्धतीने चार रुपये ७५ पैसे ते चार रुपये ९९ पैसे दर दिला गेला. यात जुन्यांनी तग धरला. मात्र, नव्या प्रकल्पांना व्याजदेखील फेडता येणार नाही, अशी अवस्था झाली होती. राज्य सरकारने गतहंगामात सात मार्च २०२४ मध्ये आदेश काढून पावणेपाच ते पाच रुपये दर असलेल्या प्रकल्पांना प्रतियुनिट दीड रुपये अनुदान जाहीर केले. आता नव्या हंगामात पुन्हा फेरआदेश न काढल्यास तोटा होणार आहे.
