सातारा : ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकरी आणि वाहतूकदारांच्या फसवणुकीचे प्रकार अजूनही थांबलेले नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत सातारा जिल्ह्यात मुकादमांनी शेतकर्‍यांना 18 कोटींचा गंडा घातला आहे. याप्रकरणी 111 प्रकरणात 252 जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. आतापर्यंत केवळ 17 लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकरी आणि वाहतूकदारांची होणार्‍या फसवणुकीची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकार्‍यांना कायद्याचा मसुदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यभरात ऊस तोडणीसाठी उचल घेऊन फसवणूक करणार्‍यांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे.
पुणे, सातारा, कोल्हापूर व सांगली या जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील 80 टक्के साखरेचे उत्पादन घेतले जाते. या भागात उसाचे प्रमाण जास्त असल्याने गळीत हंगामावेळी मराठवाडा, विदर्भ व खानदेशातून ऊसतोड मजूर आणले जातात. हे मजूर आणण्यासाठी ऊस मुकादमांशी संबंधित शेतकरी व वाहतूकदार हे त्यांच्या जिल्ह्यात जाऊन लाखो रुपये देऊन करार करतात. मात्र, ऐन तोडणीच्यावेळी संबंधित मुकादमाकडून मजूरच न पाठवता शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जाते. हा प्रकार केवळ पश्चिम महाराष्ट्रच नव्हे तर सर्रास राज्यभर सुरू आहे.
मराठवाडा व विदर्भातील मुकादमांनी ऊसतोड कामगार पुरवतो, असे सांगून सातारा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना तब्बल 18 कोटी 61 लाख रुपयांना गंडा घातला आहे. यामधील 111 प्रकरणांत 252 संशयित मुकादमांवर गुन्हा दाखल आहेत. यातील 92 गुन्हे हे पोलिस तपासावर असून 19 गुन्हे न्यायप्रविष्ट आहेत. दरवर्षी फसवणुकीचा हा आकडा वाढत आहे. कायदा लवकर व्हावा व फसवणुकीतील रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, यासाठी शेतकर्‍यांनी संघटित होणे गरजेचे आहे. तसेच ज्यांची फसवणूक झाली, परंतु गुन्हा दाखल केला नाही, अशा शेतकर्‍यांनीही यासाठी पुढे येणे आवश्यक झाले आहे.
