नवी दिल्ली : शांघाय सहयोग संघटनेशी (एससीओ) संबंधित देशांनी मंगळवारी ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीत हायड्रोजन, अमोनिया यांसारख्या वाढत्या इंधन आणि इथेनॉलसारख्या जैव इंधनावर एकत्र काम करण्यास सहमती दर्शवली. या निर्णयामुळे चीन, रशिया आणि अन्य अनेक देश नव्या इंधन तंत्रज्ञान, ऊर्जा मॉडलिंग यांसह विविध उद्दिष्टांवर भारताशी सहकार्य करतील. बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, पर्यावरणावर कमीत कमी प्रभावासह विविध उच्च दर असलेल्या वितरणयुक्त पदार्थांचे उत्पादन करण्यासाठी जैविक संसाधनांचा कुशलतापूर्वक वापर करुन इंधन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली जाऊ शकते.
एससीओ ही आठ देशांची राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा विषयक आघाडी आहे, जिचे ऐतिहासिक रुपात रशिया आणि चीनने नेतृत्व केले आहे. याला मध्य आशियाई क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वपूर्ण परिषद मानली जाते, जेथे इतर देशांचा व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि संसाधन काढण्यात महत्त्वपूर्ण रस आहे. एससीओमध्ये चीन, भारत, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया अशा नऊ देशांचा समावेश आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, एससीओ देशांनी स्वतंत्र, एकाचवेळी चर्चा करण्याऐवजी सातत्याने एकत्र राहण्याचा पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित ग्लोबल बायोफ्युएलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी आघाडी तयार करण्यात आली आहे. भारताकडून ती पुढे नेली जाईल. पुरी यांनी आधी सांगितले होते की, भारत सप्टेंबरमध्ये वीस नेत्यांच्या शिखर संमेलनापूर्वी समान विचारधारेच्या देशांसोबत जैव इंधनावर एक जागतिक आघाडीची औपचारिक सुरुवात करेल. सरकारने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर भर दिला आहे.
दिल्लीमध्ये २५ जून रोजी एससीओ शिखर परिषद आयोजित करण्यापूर्वी, सरकार वर्षभर एससीओ मंत्रिस्तरीय बैठकांची एक साखळी आयोजित करेल. नव्याने सदस्याच्या रुपात ईराण भारताच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदा एक पर्यवेक्षकाच्या रुपात सदस्य म्हणून समुहात सहभागी होईल. मंगळवारी दिल्लीत दोन दिवसिय आंतरराष्ट्रीय परिषदेची सुरुवात झाली. भारत एप्रिलमध्ये वाहतूक, संस्कृती आणि संरक्षण मंत्र्यांची बैठक आयोजित करेल. अंतर्गत आणि पर्यावरण मंत्र्यांसोबत बैठका नंतर होतील. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा आता विदेश मंत्र्यांच्या बैठकीवर लागली आहे. ही बैठक ३-४ मे रोजी गोव्यात होईल अशी अपेक्षा आहे.
