बाजार नियामक सिक्युरिटी अ‍ॅन्ड एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड, त्याचे चेअरमन आणि प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी यांच्यासह दोन इतर कंपन्यांवर दंड लागू केला आहे. सेबी ने दंडाची ही कारवाई रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) शेअरमध्ये कथित पद्धतीने नोव्हेंबर 2007 च्या हेराफीरीसाठी केली आहे.
सेंबी ने आरआयएल वर 25, त्याचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांच्यावर 15 करोडचा दंड लागू केला आहे. याशिवाय सेबी ने नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड यांच्याकडून 20, मुंबई एसईजेड लिमिटेड यांच्याकडूनही 10 करोड रुपयांचा दंड लागू केला आहे. ही बाब 2007 नोव्हेंबरच्या रोख आणि वायदा खंडांमद्ये आरपीएल शेअर्सची विक्री आणि खरेदी यांच्याशी संबंधीत आहे.
मार्च 2007 मध्ये आरआयएल ने आरपीएल मध्ये 4.1 टक्के भागीदारीपासून वाचण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सूचीबद्ध सहयोगी कंपनीचे आरपींएल मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले होते. याबाबतची सुनावणी करुन सेबी चे सहायक अधिकारी बीजे दिलीप यांनी 95 पृष्ठांच्या आपल्या आदेशामध्ये सांगितले आहे की सामान्य गुुंतवणुकदारांना हे माहित नव्हते की, एफ एंड ओ खंड च्या देवाण घेवाणी मागचा प्लांट आरआईएल आहे.
त्यानीं आपल्या आदेशामध्ये सांगितले आहे की, प्रतिभूतियांचे प्रमाण किवा किमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची हराफेरी गुंतवणुकदारांचा विश्‍वास कायमचा संपवते. सेबी चे सहायक अधिकारी यांनी आपल्या आदेशात सांगितले की, पूंजी बाजारात जोडतोडीच्या बाबतीमध्ये कडक पद्धतीने सामना केला पाहिजे. सेबी ने 24 मार्च 2017 च्या दिवशी आरपीएल केसमध्ये आरआईएल आणि इतर संस्थांना आदेश दिला होता की, त्यांनी गुंतवणुकदारांचे 447 क़रोड रुपये परत करावेत.
सेबी च्या या आदेशाविरोधात आरआईेएल ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (सैट) मध्ये अपली केले होते. सैट ने आरआईएल ची आपिल फेटाळली होती. तेव्हा आरआईएल ने ट्रिब्युनल च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत सांगितले होते.
