बेळगाव : चीनी मंडी
बेळगावमध्ये होत असलेले कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर आले असले तरी तेथील ऊस दराचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे अधिवेशनात हा ऊसदराचा प्रश्न गाजण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांच्या थकबाकी संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने साखर कारखान्यांना नोटीस दिली होती. पण, साखर कारखान्यांनी आमच्याकडे कोणतिही थकबाकी नसल्याचे उत्तर दिले आहे. तर, दुसरीकडे थकबाकीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
बेळगावमध्ये तीन आठवड्यांपूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उसाच्या गाड्या अडवून आंदोलन छेडले होते. साखर कारखान्यांकडून बिले उशिरा मिळत असल्याची त्यांची तक्रार होती. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरही त्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी बेंगळुरूमध्ये शेतकरी आणि साखर कारखाना प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या दराचे पैसे देण्याची हमी साखर कारखान्यांकडून देण्यात आली. शेतकऱ्यांचे यातून समाधान झाले नाही आणि त्यांनी पुन्हा आंदोलन छेडले. जलसंधारण मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांची समजूत काढली.
गेल्या दोन आठवड्यांत मात्र या विषयात फारसे चित्र बदललेले नाही. शेतकऱ्यांना मागील थकबाकीचे पैसे मिळाले नाहीत आणि राज्य सरकारनेही एफआरपीवर त्यांचा राज्य सरकारचा दर (स्टेट अडवायजरी प्राइज-एसएपी) जाहीर केला नाही. शेतकऱ्यांनी २ हजार ७५० एफआरपी ऐवजी ३ हजार २५० एसएपी दर मागितला आहे.
आता सरकारने यावर तोडगा काढला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. राज्यातील विरोधपक्ष भाजपने आणि उत्तर कर्नाटक डेव्हलपमेंट फोरमने यात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कर्नाटक राज्य रयत संघ या शेतकरी संघटनेचे नेते सिदागौडा मोटगी म्हणाले, ‘गेल्या दोन आठवड्यात या मुद्द्यावर कोणतिही सकारात्मक प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे आम्ही पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उगारत आहोत. आम्ही इतरही संघटनांचा पाठिंबा मागत आहोत.’
दरम्यान, साखर कारखाना प्रशासनाकडून मागील कोणतिही थकबाकी नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने १० डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी साखर कारखाना व्यवस्थापनाची बैठक बोलवण्याचे नियोजन केले आहे.
तीन कारखान्यांकडे थकबाकी
बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील २४ साखर कारखान्यांपैकी तीन कारखान्यांकडे थकबाकी आहे. यात मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्या सौभाग्यलक्ष्मी साखर कारखाना, मलप्रभा सहकारी साखर कारखाना आणि शिवसागर साखर कारखाना यांचा समावेश आहे. यातील मलप्रभा आणि शिवसागर यांचे गाळप सध्या थांबले आहे.
प्रशासनाने या तीन कारखान्यांबरोबर इतरही साखर कारखान्यांना थकबाकी आणि बिलांचा तपशील देण्याची नोटीस बजावली आहे. आम्ही एफआरपीचे पैसे भागवल्याने आमच्याकडे कोणतिही थकबाकी नाही, असे प्रत्युत्तर कारखान्यांनी या नोटीसला दिले आहे. जवळपास दहा साखर कारखांन्यांनी एफआरपीपेक्षा ४०० ते ५०० रुपये जादा दर दिला आहे. गाळप हंगामात सुरुवातीला दिलेल्या उसाला हा दर देण्यात आला आहे. बेळगावमधील ऊस कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना जाऊ नये, यासाठी कारखान्यांनी हा प्रयत्न केला होता. इतर ११ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना बिले दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
याबाबत जयश्री गुरन्नावर म्हणाले, ‘आम्हाला एफआरपीही मिळालेली नाही आणि वरची रक्कमही मिळालेली नाही. आम्ही जिल्हा प्रशासनाकडे ५०० शेतकऱ्यांची यादी दिलेली आहे. सौभाग्य लक्ष्मी साखर कारखान्याकडून २०१३पासून या कारखान्यांची थकबाकी आहे. पण, त्यावर कोणतिही कारवाई झालेली नाही.’
