म्हैसूर : चीनी मंडी
कर्नाटकमधील सरकारी मायशुगर या साखर कारखान्याला धिम्या गतीने होत असलेल्या ऊस गाळपाचा फटका बसला आहे. गाळपाच्या गतीमुळे ऊस उत्पादकांचे पैसे भागवण्यात उशीर होत आहे. त्यामुळे अनेक ऊस उत्पादकांनी खासगी कारखान्यांचा पर्याय निवडण्यास सुरुवात केली आहे.
मायशुगर साखर कारखान्याचा कारभार सध्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय बनला आहे. कर्नाटकमधील मंड्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गेली चार वर्षे दुष्काळाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने गाळपाचा निर्णय घेतला होता. पण, ऊस गाळपाची गती आणि उत्पादनातील इतर गैरप्रकारांमुळे मायशुगर अकारण प्रकाशझोतात आला आहे. ऊस उत्पादकांना अडव्हान्स पेमेंट देण्यात कारखाना व्यवस्थापन कमी पडले. अडव्हान्स पेमेंट दिले असते तर, ऊस उत्पादकांना त्यांचा ऊस तोडण्यास मदत झाली असती. पण, आता परिसरातील शेतकरी खासगी कारखान्यांकडे वळत आहेत.
मायशुगरमधील भोंगळ कारभाराचा फायदा खासगी कारखाने उठवू लागले आहेत. मंड्या जिल्हयात १५ ते १८ किलोमीटर परिघाचे मायशुगर कारखान्याचे क्षेत्र असलेल्या परिसरातून खासगी कारखान्यांनी ऊस स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. श्रीरंगपटना आणि मद्दूर तालुक्यातून ऊस स्वीकारण्यात येत आहे.
दरम्यान, मायशुगर कारखान्याने निश्चित केलेल्या दराच्या आधारावर खासगी कारखान्यांनी त्यांचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने मायशुगर साखर कारखाना चालवावा, अशी मागणी राज्य रयत संघ आणि भाजपने केली आहे. कारखाना परिसरात दोन लाख ७० हजार टन ऊस उत्पादन होते. त्यामुळे सरकारने कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालवावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे, मंड्या जिल्ह्यावर माझे विशेष प्रेम असल्याचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सांगितले होते. त्याचा हवाला देत आता मायशुगरसाठी बेल आऊट पॅकेज जाहीर करण्याची वेळ आल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
कारखान्यांना मिळणार नाही बफर स्टॉकचे भरपाई अनुदान
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
निर्यातीच्या संथ गतीमुळे साखर कारखान्यांना कारवाईचा इशारा दिलेल्या केंद्र सरकारने कारखान्यांसाठी आणखी एक आदेश काढला आहे. ज्या साखर कारखान्यांना त्यांचे निर्यातीचे टार्गेट पूर्ण करता येणार नाही, त्यांना बफर स्टॉक साठवण्यासाठीची भरपाई अनुदान मिळणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने एक आदेश काढला आहे. त्यात म्हटले आहे की, जर साखर कारखान्यांना जानेवारी ते मार्च २०१९ आणि एप्रिल ते जून २०१९ याकाळातील बफर स्टॉकची भरपाई हवी असेल, तर त्यांना सरकारच्या सर्व निर्देषांचे काटेकोर पालन करावे लागेल.
गेल्या वर्षी सरकारने देशात ३० लाख टन बफर स्टॉक ठेवला होता. यामुळे साखरेच्या देशांतर्गत बाजारातील किमती सुधारतील आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशांवर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची देणी भागवता येतील, असा त्यामागचा हेतू होता. त्यासाठी साखर कारखान्यांना बफर स्टॉकची भरपाई म्हणून काही रक्कम देण्यात येत होती.
दरम्यान, सरकारने या संदर्भात उचलेल्या पावलाचे साखर व्यापाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. तर, चांगला दर नसल्यास साखरेची निर्यात करण्यात काही अर्थ नाही, अशी भूमिका साखर कारखान्यांकडून मांडली जात आहे.
जागतिक बाजारपेठेत साखरेची मागणी खूप कमी आहे. प्रति किलो २७ ते २८ रुपये दराने साखर निर्यात करणे शक्य नाही. तर, दुसरीकडे साखरेचा उत्पादन खर्च ३० रुपये प्रति किलोच्या आसपास असताना, भारतीय बाजारात महाराष्ट्रात साखरेचा दार २९ रुपये ५० पैसे, तर उत्तर प्रदेशात ३१ रुपये प्रति किलो आहे, अशी माहिती साखर उद्योगातील जाणकारांनी दिली.
