पुणे : चीनी मंडी
साखरेचा प्रति क्विंटल खर्च अर्थात कनव्हर्जन रेट किती येतो आणि एकंदरीत साखरेचा उत्पादन खर्च किती आहे याचा विचार करण्याची वेळ आल्याचे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. त्याच बरोबर बाजारपेठेत स्पर्धेला तोंड देताना साखर कारखान्यांचा हंगाम किती दिवस चालतो याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे मत मांडून साखर कारखानदारी कशामुळे अडचणीत येत आहे. यावर पवार यांनी प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न केला.
पवार म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात यंदा साखरेचा अतिरिक्त साठा आहे. साखरेला मागणी कमी आहे. साखरेचा कोटा निश्चित केला असला, त्याची किंमत निश्चित केली असली तरी, त्या किमतीला साखर विकली जात नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये भीती आहे. यासगळ्याचा केंद्र सरकार विचार करत असेल आणि साखर उद्योगाला अर्थसाह्य करेल, अशी अपेक्षा आहे.’
साखर उद्योगात खूप मोठी स्पर्धा असल्यानं मालाच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करण्याची गरज आहे, असे सांगून पवार म्हणाले, ‘१ क्विंटल साखर तयार करण्यासाठी किती खर्च येतो? महाराष्ट्रा पुरता विचार केला तर, उसाचे साखरेत रुपांतर करण्यासाठीचा कनव्हर्जन रेट वेगवेगळा आहे. मी जमवलेल्या माहितीनुसार एका कारखान्याचा ६८० रुपये ७४ पैसे, एकाचा ६८५ तर एका कारखान्याचा ६८८ रुपये आहे. त्याच वेळी काही कारखान्यांचा कनव्हर्जन रेट १४६०, १३०९, १२०० असा आहे. आता हे कारखाने स्पर्धेत टिकणार कसे? आणि शेतकऱ्यांना बिलांचे पैसे देणार कसे? हा खर्च खूपच जास्त आहे. संबंधित कारखान्यांनी याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे.’
दरम्यान, साखरेच्या एकंदर उत्पादनाचा खर्चाचा आढावा घेण्याची गरजही पवार यांनी बोलून दाखवली. ते म्हणाले, ‘काही कारखान्यांचा खर्च २ हजार ८५२ रुपये तर काहींची ४ हजार १८० पर्यंत आहे. त्यामुळे स्पर्धेचं जगात कारखानदारी कशी चालवायची, याचं चिंतन करण्याची गरज आहे. काही कारखान्यांचा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च प्रचंड आहे. राज्य सरकार, सहकार खात्यांने एका कारखान्यात किती कर्मचारी असावे याचे नियम आखून दिले आहेत. या नियमांचे पालन हवे. कर्मचारी वर्ग किती असावा तारतम्य असावे, तरच सगळ्यावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि कारखान्याचे भले होईल.’
हंगामाविषयी व्यक्त केली चिंता
साखर कारखान्यांचा हंगाम आता कमी दिवसांवर आल्याबद्दल शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘राज्यात होणारे साखरेचे उत्पादन पाहता साखरेचा हंगाम किती दिवस चालतो याकडे लक्ष द्यायला हवे. यापूर्वी हंगाम सहा महिने साधारणपणे १५० दिवस चालायचा. मागील हंगाम १२६ दिवस चालला आणि गेल्या तीन-चार वर्षांतील सरासरी पाहिली तर ती ७७ दिवस होते. त्यामुळं जर कारखाना वर्षातून ७७ दिवस चालला तर, या ७७ दिवसांच्या गाळपावर संपूर्ण वर्षाचा खर्च येतो.’ हे कारखान्यांच्या हिताचे नाही, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.