नई दिल्ली: NCP प्रमुख और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर चीनी निर्यात कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा चीनी निर्यात के लिए 10 मिलियन टन पर कैप लगाया गया है। पवार ने कहा, देश में चीनी उत्पादन हाल में जारी अनुमान से भी ज्यादा होने की उम्मीद है, इसलिए चीनी निर्यात कोटा बढ़ाने की जरूरत है।
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा है की, चीनी निर्यात में सहकारी मिलों को कम कोटा आवंटित किया गया है। सहकारिता को जारी किए गए निर्यात रिलीज ऑर्डर (ईआरओ) मुश्किल से 47 प्रतिशत के ही हैं। ईआरओ के बिना शेष 53 प्रतिशत कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति नहीं मिलने पर भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऐसे स्टॉक के लिए कोई स्थानीय बाजार नहीं है जो आमतौर पर भंडारण में खराब हो जाता है।
NFCSF ने कहा, ‘‘एक अलग पत्र में पूर्व कृषि मंत्री पवार ने प्रधानमंत्री से इन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए चीनी निर्यात के लिए तय सीमा में दस लाख टन की वृद्धि करने का अनुरोध किया है।’’
