नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात भरड धान्याच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाठबळ देत आहे. त्यामुळे केंद्राने मिलेट मिशन सुरू केले आहे. भरड धान्याची शेती केल्यास शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल आणि भूजल स्तरही वाढेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. याशिवाय पर्यावरण स्वच्छ राहील. कारण, भरड धान्याच्या लागवडीत फार कमी सिंचनाची गरज असते. यामध्ये कीटकनाशके आणि खतांचा वापरही नगण्य आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी श्री अन्न योजना सुरू करण्याची घोषणा केली.
टीव्ही९हिंदीने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या या घोषणेमुळे महाराष्ट्र, राजस्थान, तमीळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील छोट्या, अल्प भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. कारण या राज्यांत भरड धान्याची शेती अधिक प्रमाणात केली जाते. या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. तर तांदूळ, गहू उत्पादन करणाऱ्या राज्यांना या शेतीतून फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्ज ११.११ टक्के वाढवून २० लाख कोटी रुपये केले आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. त्यांना स्थानिक सावकारांनावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सरकारच्या या निर्णयानंतर ते बँकांकडून कृषी कर्जे घेवू शकतात. श्री अन्न योजनेचा विचार करता भारत सध्या ५०.९ मिलियन टन बाजरीचे उत्पादन करते. आशियातील एकूण लागवडीच्या तुलनेत हे उत्पादन ८० टक्के आहे. आणि जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत २० टक्के आहे. भारतात बाजरीची सरासरी उत्पादकता १,२३९ किलो प्रती हेक्टर आहे. तर जागतिक सरासरी १,२२९ किलो आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते यशवंत चिदिपोथू यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले.
