सोलापुर: हाईकोर्ट ने सिद्धेश्वर चीनी मिल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमे उन्होंने चिमनी हटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, कोर्ट ने सिद्धेश्वर मिल के चिमनी को विमान सेवा के लिए समस्या भी माना था। कोर्ट द्वारा मिल की याचिका ख़ारिज करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से चिमनी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए ठेकेदार को 22 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सात दिनों के भीतर, सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल चिमनी को सात दिनों में ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसकी लागत मिल द्वारा वसूली जाएगी। जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने इस तरह का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।
सोलापुर विमान सेवा के रास्ते का रोड़ा बना चिमनी मामला खत्म होने का नाम नही ले रहा है। जिला प्रशासन द्वारा चिमनी हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद मिल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा चिमनी ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। इस बीच, जिला प्रशासन ने मिल को चिमनी हटाने के निर्देश दिए थे। सिद्धेश्वर चीनी मिल यूनियन ने जिला कलेक्टर भोसले से चिमनी हटाने के लिए तीन महीनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन उनकी यह मांग खारिज कर दी गई। चिमनी ध्वस्त करने के लिए 56 लाख रुपये खर्च होंगे और ठेकेदार को 22 लाख रुपये एडवांस दिए गए हैं। पुलिस को वहीं रहने का आदेश दिया गया है।
