कोल्हापूर : चीनी मंडी
साखर उद्योगापुढील अडचणींचा डोंगर जस जसा मोठा होत जाईल, तशी परिस्थिती चिघळत चालल्याचे दिसत आहे. साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. शेतकरी संघटना एक रकमी एफआरपीवर ठाम असून, साखर कारखान्यांनी असमर्थता दर्शवल्याने वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.
साखरेचा उत्पादन खर्च, निर्यातीचे दर आणि देशांतर्गत बाजारातील दर यांत मोठी तफावत असल्यामुळे साखर कारखान्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोल्हापुरातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात झालेल्या बैठकीत कारखानदारांनी एक रकमी एफआरपी अशक्य असल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कारखानदारांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यानंतर एक जानेवारी रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्वभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर एफआरपी दोन टप्प्यांत स्वीकारणार नसल्याचे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले आहे.
त्यानंतर साखर कारखान्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. यात सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत २९०० रुपयांवरून ३४०० रुपये करण्याची कारखानदारांची प्रमुख मागणी आहे.
ऊस उत्पादकांची देणी थकविल्याप्रकरणी राज्यातील साखर कारखान्यांना सरकारकडून नोटीस देण्यात आली आहे. उसाचे बिल दिले नाही तर, कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी या परिस्थिती प्रति क्विटल ५०० रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात जवाहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रकाश आवाडे म्हणाले, ‘आम्ही एक रकमी एफआरपी अशक्य म्हणत असलो तरी, आमच्यातील काहींनी दोन टप्प्यांत एफआरपी दिली आहे. त्यांच्या सभासदांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अशी पद्धत मान्यही केली आहे.’
या संदर्भात कोल्हापुरात साखर कारखानदारांची बैठक झाली आहे. हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाल्यानंतरही एफआरपी न दिल्यामुळे कोल्हापूर विभागातील जवळपास १५ साखर कारखान्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. चालू हंगामात एकूण २ हजार ४९७.४१ कोटी पैकी केवळ ३६० कोटी रुपये एफआरपी भागवण्यात कारखानदारांना यश आले आहे.
आवडे यांच्या म्हणण्यानुसार, जर साखरेची किमान विक्री किंमत ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल केली नाही तर, कारखाने या संकटातून बाहेर पडणार नाहीत. ते म्हणाले, ‘साखरेचे दर घसरले आहेत आणि किमान विक्री किंमतीच्या २ हजार ९०० प्रति क्विंटलच्या आसपास घुटमळत आहेत. एकीकडे साखरेची मागणी खूप कमी आहे आणि दुसरीकडे उत्पादकांचे पैसे देणे बंदनकारक आहे. बँकांनी प्रति क्विंटल २ हजार ९०० रुपये दर निश्चित केला आहे. त्यात २५० रुपये प्रक्रिया खर्च, गेल्या वर्षीच्या कर्जाचा हप्ता, उत्पादन शुल्क आणि अल्प मुदतीच्या कर्जाचा हप्ता याचे ५०० रुपये असतात, अशी खर्चाची वजाबाकी झाल्यानंतर १ हजार ८००रुपये इतक्या अत्यल्प मोबदल्यात साखर विक्री करावी लागत आहे.’
बँका मार्जिन कमी असल्यामुळे तारण असलेली साखर विक्री करून देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे निर्यातही करता येत नसल्याचे आवाडे यांनी सांगितले.
या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती आवाडे यांनी दिली. मंत्री पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी भेट करून देण्याची ग्वाही दिली असून, त्यानंतर मुख्यमंत्री हा विषय केंद्र सरकारपुढे मांडतील, अशी अपेक्षा आवाडे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी राज्य सरकारकडे ५०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही.
