पुणे : राज्य सरकार राबवत असलेल्या ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजनेतील ३६५ पात्र अर्जदारांपैकी केवळ १८ जणांना यंत्राची खरेदी करण्यात यश आले आहे. दुसरीकडे ९० दिवसांत यंत्र खरेदी न झाल्यास पूर्वसंमतीपत्र रद्द करू, अशी अट सरकारने घातली आहे. त्याचा फटका योजनेला बसण्याची भीती साखर उद्योगातून व्यक्त करण्यात येत आहे. यंत्रांना खरेदीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ३५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान आहे. अनुदानाकरिता ९०१८ अर्ज आले होते. त्यापैकी साडेतीनशे अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. तरीही योजनेतून यंत्र खरेदी प्रक्रिया संथ दिसून येत आहे.
यंत्र खरेदीसाठी कर्जप्रस्ताव बॅंकांनी वेळेत मंजूर करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु त्यातून तोडगा निघालेला नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज देताना कोणत्याही कारणास्तव विशिष्ट रकमेच्या ठेवी देण्याची सक्ती बॅंकांनी करता कामा नये. बॅंका मात्र कर्ज देताना वेगवेगळी कारणे सांगून प्रस्ताव रखडवक आहेत. बॅंकेच्या शाखेकडून प्रादेशिक कार्यालयाकडे गेलेले प्रस्ताव पडून राहतात. त्यावर आठवड्यात कार्यवाही करायला हवी अशा सूचना बॅंकांना दिलेल्या आहेत. ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजनेत अर्ज केलेल्यांपैकी अनेक जण या क्षेत्रात नवे आहेत. त्यांना ऊसतोडणी किंवा ऊस वाहतुकीचा अनुभव नाही हे कारण पुढे करीत अशा अर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी बॅंकेचे अधिकारी नकारात्मक भूमिका घेत आहेत.
