हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कोल्हापूर : चीनी मंडी
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी अल्प मुदतीच्या कर्ज योजनेची घोषणा केली असली तरी, त्याचा साखर उद्योगाला कितपत फायदा होईल, याविषयी प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सरकारने बँकांमार्फत कारखान्याना अल्प मुदतीचे कर्ज देण्याचे जाहीर केले आहे. पण, सध्याच्या परिस्थितीत बँकांची कर्ज मर्यादाच संपली असल्याने योजना अमलात कशी येणार, याची चिंता साखर उद्योगाला लागली आहे. या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने त्या त्या बँकेच्या संचालकमंडळावर कर्ज पुरवठा करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून कारखान्यांच्या पदरात मोठे काही पडण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात आहे.
साखरेला देशातील बाजारात मागणी नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर इतके घसरले आहेत की, निर्यातीमधून कारखान्यांना तोटाच सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे बँकाही तारण साखर निर्यात करण्यास तयार नाही. परिणामी कारखान्यांकडे कॅश फ्लो कमी झाला आणि ऊस बिलांच थकबाकी वाढत गेली. अशा संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला गती मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यातून कारखान्यांना केवळ थकबाकी भागवण्यासाठी अल्प मुदतीचे कर्ज देण्यात येणार आहे. पण, वास्तवात ही कर्ज योजना फारशी कामी येणार नसल्याचे सांगितले जाते आहे.
केंद्राने थेट अनुदान जाहीर करून ते ऊस उत्पादकांच्या खात्यांवर जमा करावे, अशी मागणी साखर कारखान्यांनी केली होती. पण, केंद्राने कर्ज रुपाने पॅकेज जाहीर केल्याने तिढा वाढण्याची चिन्हे आहेत. या कर्जाचे व्याज भरण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे. त्याचवेळी ही प्रक्रिया वेळ खाऊ असल्याचेही कारखान्यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत कोल्हापुरातील साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे म्हणाले, ‘सरकारने थेट अनुदानाची मागणी असताना कर्ज दिले. त्याचे हप्ते कसे भरावेत, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. कारखान्यांवर आधीपासूनच कर्जे आहेत. त्यात हे नवीन कर्ज असणार आहे. त्यामुळे या कर्जाचे हप्ते तीन वर्षानंतर घ्यावेत.’ मुळात सरकारने २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या दोन वर्षांत दिलेल्या कर्जांचे हप्ते साखर कारखाने अजूनही फेडत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला तर पुढचा हंगाम आव्हानात्मक राहील, असे साखर उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
