सोलापूर : ऊस गाळप हंगाम सुरू होऊन गेल्या दोन महिन्यांत बहुतांश साखर कारखान्यांनी ऊस बिल दिले नाही. अशा साखर कारखान्यांवर कारवाई करावी. ऊस बिलास विलंब झाल्याने १५ टक्के व्याजासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैस द्यावेत. ऊस तोडणी करताना कामगार, वाहतूकदार व वाहन चालकांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत आहे, ती त्वरित थांबवावी. उसाला पहिली उचल प्रतिटन तीन हजार रुपये द्यावी अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेने केली. याबाबत प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना निवेदन देण्यासाठी गुरुवारी (ता. २) दुपारी संघटनेचे पदाधिकारी कार्यालयात गेले. मात्र, साखर सहसंचालक कार्यालयात नसल्याने त्यांनी त्यांच्या खुर्चीला हार घालून निवेदन दिले.
दरम्यान, कार्यालयात गैरहजर अधिकाऱ्यांवर साखर आयुक्तांनी कारवाई करावी, अशी मागणी ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रा. सुहास पाटील यांनी केली. राज्य कार्याध्यक्ष दीपक भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली रयत क्रांती संघटनेचे पदाधिकारी दुपारी साडेतीन वाजता प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात गेले होते. मात्र, सहसंचालक प्रकाश अष्टेकर कार्यालयात नव्हते. कार्यालयात अन्य अधिकारीही नसल्याने खुर्चीला हार घालून त्यावर निवेदन ठेवण्यात आले. यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे हनुमंत गिरी, नामदेव पवार, अमोल वेदपाठक, रूपेश वाघ, राहुल पवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. तर मी बैठकीनिमित्त पुण्यात असल्याचे सहसंचालक प्रकाश अष्टेकर यांनी सांगितले.
