डर्बन : दक्षिण आफ्रिका सरकारने आरोग्य प्रोत्साहन शुल्क (एचपीएल) जैसे थे ठेवण्याच्या निर्णयाचे ऊस उत्पादकांनी स्वागत केले आहे. यासा साखरेवरील कर म्हणून ओळखले जाते.
अर्थमंत्री टीटो मबोनी यांनी संसदेत २०२१च्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात याची माहिती दिली. आपल्या भाषणात टिटो म्हणाले, मद्य आणि तंबाखूच्या उत्पादन शुल्कात ८ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये साखरयुक्त पेय पदार्थांवरील एचपीएलच्या बाबत कोणताही उल्लेख केला गेला नाही.
याबाबत दक्षिण आफ्रिकेतील ऊस उत्पादक संघटनांचे प्रवक्ते कबेलो कोगोबिसा यांनी सांगितले की, आम्ही साखरेवरील कर कमी करण्याची मागणी केली होती. साखर उद्योगावर एक मिलियन लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. साखरेच्या कराबाबत एक वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात फक्त ऊस उत्पादक क्षेत्रामध्ये साखर उद्योगातील ९००० हून अधिक नोकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला. कोगोबिसा यांच्या म्हणण्यानुसार, सद्यस्थितीत ६५००० प्रत्यक्ष नोकरदारांचे संरक्षण करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादकांनी आपल्या होम स्वीट होम या अभियानासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यातून ग्राहकांसाठी स्थानिक खरेदी आणि स्थानिक उत्पादकांना प्राधान्य देण्यास गती येणार आहे.
