कोलंबो : सरकारने २०२१ मध्ये साखरेच्या कर घोटाळ्यातील सात आयातदारांनी मिळवेला १६ अब्ज रुपयांचा (LKR) अवाजवी नफा वसूल करण्याची दोन संसदीय मंडळाच्या शिफारसी असूनही याची अद्याप वसुली का केलेली नाही, अशी विचारणा युनायटेड रिपब्लिकन फ्रंट (यूआरएफ) नेत्या पटाली चंपिका राणावका यांनी केली आहे.
पणादुरा येथील पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना राणावाका यांनी सांगितले की, तत्कालीन सरकारने साखर आयात कर LKR ५० ते LKR ०.२५ प्रती किलोपेक्षा कमी केला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून एक घोटाळा झाला. यातून सात आयातदारांनी १६ अब्ज रुपये गैरलाभ मिळवला. त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक वित्त समिती आणि लोकलेखा समिती अशा दोन्हीकडून सरकारला नुकसान भरपाईची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
युनायटेड रिपब्लिकन फ्रंटने म्हटले आहे की, या घोटाळ्यातील पैसे लवकरात लवकर वसूल करण्याची गरज आहे.
