नवी दिल्ली: गृह मंत्रालयाने देशामध्ये अनलॉक च्या 5 व्या टप्प्यासाठी नवे नियम लागू केले आहेत. यामुळे देशामध्ये कंटेनमेंट झोन्स च्या बाहेरच्या परिसरामध्ये आणखी हालचाली होवू शकतील. कंटेनमेंट झोन्समध्ये 31 ऑक्टोबरपर्यंत कडक लाकडाउन लागू राहिल. अनलॉक 5 च्या गाडलाइन्स 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होतील, ज्याअंतर्गत सिनेमाहॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, खेळाडूंच्या ट्रेनिंग साठी वापरण्यात येणारे स्विमिंग पूल, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबीशन्स 15 ऑक्टोबरपासून सुरु होण्यास परवानगी असेल.
1 ऑक्टोबरपासून तुमच्या हेल्थ इंश्योरन्स पॉलिसीशी संबंधीत नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. इश्योरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी कडून जाहीर करण्यात आलेल्या गाइडलाडइन्स नुसार हे बदल होणार आहेत, ज्यामुळे विमाधारकांना अनेक फायदे होतील. आता विमाधारक हप्त्यांमध्ये प्रीमियम भागवु शकतील, सर्व उपस्थित आणि नव्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीज अंतर्गत फायदेशीर दरावर अधिक आजारांना कव्हर केले जाईल. तसेच सलग आठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, हेल्थ इन्शोरन्स क्लेम नाकारता येणार नाही.
याशिवाय विमाधारकांना दिलासा देताना आयआयडीएआय ने आरोग्य आणि साधारण विमा कंपन्यांना टेलीमेडिसिन ला ही दावा निपटवण्याच्या धोरणामध्ये सामिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. टेलीमेडिसिन, आजकालच्या व्यक्तिगत दुराव्यात महत्वपूर्ण आहे.
1 ऑक्टोबर पासून गुगल मीटवर फ्रीमध्ये अनलिमिटेड टाइम पर्यंत वीडियो कॉलिंग होवू शकणार नाही. यासाठी पैसे द्यावे लागतील. यूजर 60 मिनीटापर्यंत फ्रीमध्ये गुगल मीटवर विडियो कॉल करु शकतील. गूगल मीट अ‍ॅपच्या सेवा सर्वांसाठी फ्री आहेत. आता हे अ‍ॅप अनलिमिटेड टाइम पर्यंत कॉल्स साठी पेमेंट मोडवर शिफ्ट होत आहे. आता केवळ 60 मिनिटपर्यंत चे वीडियो कॉलिंग फ्री मध्ये केले जावू शकेल.
1 ऑक्टोबर 2020 पासून ड्रायव्हिंग लाइसेन्स आणि ई चलन सहित वाहनाशी संबंधीत दस्तावेजांची देखभाल आईटी च्या माध्यमातून केले जाईल. वाहनांच्या कागदपत्रांच्या निरीक्षणा दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वैध आढळलेल्या वाहनांच्या कागदपत्रांच्या बदल्यात फिजिकल कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही. लायसेसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य असणार्‍या ड्रायव्हिंग लायसन्स चे वितरण पोर्टल मध्ये रेकॉर्ड केले जाईल आणि ते वेळेवर अपडेट केले जाईल.
1 ऑक्टोबरपासून वाहन चालवताना हातामध्ये संचार उपकरणांचा उपयोग केवळ रुट नेविगेशन साठी करण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान त्यांचा वापर याप्रकारे केला जाईल, की वाहन चालवताना चालकाची एकाग्रता भंग होवू नये. ड्रायव्हिंग करताना मोबाईलवर बोलण्यावर 1 हजार ते 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड वसुल केला जावू शकतो.
टीवी मॅन्युफ्रॅक्चरींग मध्ये वापर होणार्‍या ओपन सेलच्या आयातीवर पाच टक्के सीमा शुल्क एक ऑक्टोबर पासून पुन्हा लावला जात आहे. टेलीवीजन उद्योगाची मागणी आहे की ओपन सेल वर 5 टक्के सीमा शल्कमुळे टेलीविजन ची कींमत जवळपास 4 टक्के वाढेल. 32 इंचाच्या टीवीचा दर 600 रुपये आणि 42 इंचाच्या टीव्ही चा दर 1,200 ते 1,500 रुपये वाढेल. मोठया आकाराच्या टीव्ही च्या दरात अधिक वाढ होईल.
आयकर विभागाने सेक्शन 206सी(1जी) अंतर्गत टीसीएस वाढवून याला लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वरही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर पासून एक आर्थिक वर्षामध्ये कोणत्याही ग्राहकाकडून 7 लाख रुपये किंवा यापेक्षा अधिक पैसा देशातून बाहेर पाठवला जाईल तेव्हा टीसीएस लागू होइंल. याचा दर 0.5 टक्क्यापासून 10 टक्क्यापर्यंत असू शकतो. नव्या टीसीएस प्रावधान एलआयएस अंतर्गत मंजूरी प्राप्त सर्व फॉरेन रेमिटेंस वर लागू होतील. जर रेमिटेंस ओवरसीज टूर प्रोग्रॅम पॅकेजसाठी करण्यात आलेले असेल तर 5 टक्के टीसीएस सर्व रेमिटेंसेज वर लागू होईल.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सांगितले की, कोणताही विक्रेता एक ऑक्टोबर पासून स्त्रोत वर कर कपात तेव्हा करु शकेल, जेव्हा गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये त्याचा कारभार 10 करोड रुपयापेक्षा अधिक राहिला असेल. हे टीसीएस यावर्षी 1 ऑक्टोबर 2020 ला किंवा त्याच्या नंतर मिळणार्‍या निधीवर लागू होईल. सामानाच्या निर्यातीवर टीसीएस च्या प्रावधानातून सूट देण्यात आली आहे.
ई कॉमर्स ऑपरेटर ला हा अधिकार दिला आहे की, एक ऑक्टोबर 2020 पासून त्याच्या डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक सुविधा किंवा प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून होणार्‍या माल किवा दोघांच्याही एकूण मूल्यावर एक टक्क्याच्या दराने इनकम टॅक्स घ्या.
1 ऑक्टोबरपासून प्राकृतिक किंमत घटल्याने सीएनजी आणि पाइप च्या माध्यमातून घरात पोचणारा प्राकृतिक गॅस चे दर कमी होतील. नवे दर 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील.
आता मिठाई दुकानदारांना खुल्या मिठायांच्या वापराची वेळमर्यादा सांगावी लागेल. खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने ही बाब 1 ऑक्टोबरपासून अनिवार्य केली आहे.
प्रधानमंत्री उज्वला योजने अंतर्गत मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचा कालावधी 30 सप्टेंबरला संपली आहे. सरकार या योजनेअंतर्गत गरीबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देते. कोरोनामुळे या योजनेअंतर्गत मोफत सिलेंडरही देण्यात आले, ज्याच्या शेवटच्या तारखेला एप्रिल ते सप्टेंबर पर्यंत वाढवण्यात आले होते.
पब्लिक सेक्टर बँकांच्या डोरस्टेम बँक सर्विस अंतर्गत ग्राहकांना ऑक्टोबर पासून घरातच आर्थिक व गैर आर्थिक बँकींग सेवा उपलब्ध होतील. आता ग्राहकांना घरात केवळ गैर आर्थिकसारखे चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर आदी चे पीक अप, फॉर्म 15जी/15एच चे पीक, आयटी/जीएसटी चलन चे पीक अप, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट पावतीची डिलीवरी आदी गोष्टीं करता येईल. पण ऑक्टोबर 2020 पासून आर्थिक सेवा देखील घरातच उपलब्ध होतील. पीएसबीएस चे ग्राहक किरकोळ चार्जवर हे सारे घरबसल्या करु शकतील.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
