इथेनॉल निर्मितीला प्रतिबंध, साखर निर्यातीला बंदी, ‘एफआरपी’मध्ये झालेली वाढ आणि ‘एमएसपी’मध्ये न झालेला बदल यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला राज्य सहकारी बँकेने साखरेवरील उचल दर प्रति क्विंटल 100 रुपयांनी कमी करून मोठा झटका दिला आहे.
उचल दर 100 रुपयांनी केला कमी…
महाराष्ट्र स्टेट को.ॲाप. बॅंकेने (MSC) साखर मालतारंण कर्ज देण्यासाठी यापूर्वी निश्चित केलेला प्रति क्विंटल 3400 रुपये दर 100 रुपयांनी कमी करून आता तो 3300 रुपये केला आहे. 2-3-24 पासून या निर्णयाची अमलबजावणी सुरु केली आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या या निर्णयामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेले साखर कारखाने जास्तच अडचणीत येणार आहेत. कारखाने ऊस उत्पादकांची ऊस बिले वेळेत देवू शकणार नाहीत.
साखर उद्योगाच्या अडचणीत भर : पी. जी. मेढे
याबाबत ‘चीनीमंडी’शी बोलताना साखर उद्योग अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले कि, गाळप हंगाम सुरू करताना बाजारात असलेले साखरेचे दर व इथेनॅाल निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करून ऊस दर जाहीर करण्यात आले होते. पण आता साखरेचे दर 3350 ते 3400 रुपयापर्यंत खाली म्हणजे ग्रहीत धरलेल्या दरापेक्षा 350 ते 400 रुपयाने घसरले आहेत. शिवाय इथेनॅाल उत्पादनावर नियंत्रण घातल्यामुळे ऊसाची बिले कशी अदा करावयाची, असा यक्ष प्रश्न साखर कारखान्यांचे पुढे निर्माण झाला आहे.
साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार…
मेढे म्हणाले कि, बॅंकेच्या दि.1-3-24 च्या आदेशानुसार 3300 रुपयाच्या 90 % म्हणजे 100 किलो साखरेवर २९७० कर्ज मिळणार आहे. त्यातून पूर्वी ठरविलेले टॅगींग 550 रुपये अधिक आता जादा लावलेले 100 रुपयेचे टॅगींग असे एकूण 650 रुपये वजा जाता ऊस बिलासाठी फक्त 2120 रुपये शिल्लक रहाणार आहेत. याशिवाय जर या कमी केलेल्या उचल दरामुळे अपुरा दुरावा निर्माण झाल्यास ती रक्कम प्रथम वसूल करून मग उरणारी रक्कम ऊस बिलासाठी दिली जाणार आहे. त्यामुळे या शिल्लक रक्कमेतून प्रति टन 3150 रुपये (10.25 % उताऱ्यास) कशी आदा करावयाची ? हा यक्ष प्रश्न कारखान्यांचे पुढे निर्माण झाला आहे.
साखर कारखान्यांचा कर्जाचा डोंगर वाढण्याची शक्यता…
साखर आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2023-24 च्या हंगामात 03 मार्च 2024 पर्यंत राज्यातील साखरेची रिकवरी 10.06 टक्के होती. आतापर्यंत 925.89 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून सुमारे 93.17 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. म्हणजे एक टन उसापासून 100 किलो साखर मिळत आहे. त्यापोटी 2120 रुपये इतकेच कर्ज मिळणार आहे. याशिवाय नोकर पगार, व्यापार पेमेंट, ऊस तेाडणी-ओढणी बिले वगैरे साठी रक्कम कोठून आणावयाची हा देखील प्रश्न आहे. एकंदरीत साखर कारखानदारी दिवसेंदिवस आर्थिक अडचणीत येवून कर्जाचा डोंगर वाढून NPA ला तोंड द्यावे लागणार आहे.
इथेनॅाल निर्मितीस परवानगी देण्याची मागणी…
याबाबत साखर कारखान्यांचे राष्ट्रीय संघामार्फत सविस्तर माहिती दि. 29-2-24 रोजी दिल्ली येथे कृषि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये देवून साखरेचा दर सत्वर वाढवून 4000 प्रति क्विंटल करणे तसेच देशातील साखरेचे उत्पादन अंदाजापेक्षा जादा हेाणार असल्याने इथेनॅाल निर्मितीवर लादलेले नियंत्रण रद्द करून सिरप व बी हेवी मेालॅसिसपासून इथेनॅाल निर्मितीस परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडून सत्वर निर्णय होणे अत्यंत गरजेचे आहे अन्यथा थकीत उसाच्या बिलांच्या रक्कमा वाढून ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत येणार आहेत, असेही मेढे यांनी सांगितले.
