महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी साखर साठ्याचे इथेनॉलमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे, जेणेकरून साखर साठ्यात बंद असलेल्या सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा उपयोग शेतकर्‍यांची थकबाकी भरण्यासाठी करता येईल.
2018-19 च्या गाळप हंगामाच्या शेवटी (ऑक्टोबर-मार्च) साखर कारखान्यांतील एकूण बंद साठा सुमारे 65 लाख टन होता. 2019 -2020 मध्ये हे उत्पादन सुमारे 43 लाख टन्स एवढे होते. महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून साखरेची वार्षिक विक्री सुमारे 70 लाख टन झाली, त्यामुळे सन 2019-20 च्या अखेरीस राज्यातील कारखान्यांवर सुमारे 38 लाख टन साठा पडणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य साखर सहकारी साखर कारखाने फेडरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाल म्हणाले की, सध्या इथॅनॉलचे उत्पादन दोन पद्धतीने केले जाते, एकतर गूळ किंवा थेट उसाच्या रसाद्वारे परंतु साखरपासून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी नाही. जर केंद्र सरकारने 10 लाख टन साखर इथॅनॉलमध्ये रूपांतरित करण्यास परवानगी दिली तर यामुळे साखर कारखान्यांवरील ओझे कमी होईल.
यामुळे साखर कारखान्यांना केवळ शेतकर्‍यांनाच नव्हे तर यंत्रणेतील कार्यालये कर्जदार, कामगार आणि ऊस तोडणारे इतर भागधारकांना पैसे देण्यासही मदत होईल.
राज्यात सुमारे 195. साखर कारखाने असून मागील गाळप हंगामापासून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना सुमारे 1500 कोटी रुपये देय आहेत. सुमारे 30 लाख शेतकरी ऊस लागवडीमध्ये गुंतले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारकीर्दीत कमीतकमी डझन मंत्र्यांनी एक किंवा अधिक साखर सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांच्या मालकीचे नियंत्रण ठेवले.
भाजप-सेना सरकारमधील साखर लॉबीचा प्रभाव काहीसा कमी झाला असला तरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सरकारमधील मंत्री मोठ्या संख्येने शहरी पार्श्‍वभूमीवर आहेत. अजूनही मंत्रीमंडळातील सहा मंत्री राज्यातील साखर कारखान्यांशी संबंधित आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
