बेळगाव : यंदाचा साखर हंगाम १५ नोव्हेंबरनंतरच सुरू करावा, असे आदेश कर्नाटक सरकारने साखर कारखान्यांना दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अगोदर हंगाम सुरू होऊन उसाची होणारी पळवापळवी थांबणार आहे. या निर्णयामुळे सीमाभागातील साखर कारखान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मागील वर्षी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळामुळे कर्नाटकात उसाचे उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे यंदा एक ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याऐवजी उशीरा केला जाणार आहे.
गेल्यावर्षी महाराष्ट्र व कर्नाटकात पाऊस कमी झाल्याने काही तालुक्यांत उसाची लागवड कमी झाली. त्याचा परिणाम यंदाच्या हंगामावर होणार आहे. उसाची उपलब्धता कमी असल्याने यंदा गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरला सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने १ नोव्हेंबरपासून परवानगी दिली तर कोल्हापूर व सांगली कारखान्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते मात्र, १५ ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू शकते. तत्पूर्वी बैठक घेणे गरजेचे आहे.
याबाबत ‘चीनीमंडी’शी बोलताना साखर उद्योगाचे अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले की, कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील सीमाभागातील कारखान्यांच्यादृष्टीने फायदेशीर आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडून होणाऱ्या उसाच्या पळवापळवीला पायबंद बसू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने मंत्री समितीची बैठक लवकर घेतली तर कारखान्यांना हंगामाच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल, असेही मेढे यांनी सांगितले.