नई दिल्ली : चीनी मंडी
करोड़ो रुपयों के गन्ना भुगतान की समस्या से जुंज रही चीनी मिलों को अपने-अपने राज्य सरकारद्वारा राहत देने के प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा सरकार ने अपनी प्रदेश की चीनी मिलों को क्रशिंग के लिए सब्सिडी मुहैय्या कराई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की राज्य कीमत निर्धारण समिति (SAP) ने सितम्बर में तक़रीबन 10,000 करोड़ के बीच नगद सब्सिडी दे दी। इस मदद का उद्देश यही था की, चीनी मिलें किसानों का भुगतान समय पर कर सकें और उनके पास आर्थिक तरलता रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को पर क्विंटल 4.50 रूपये क्रशिंग सब्सिडी और 5 प्रतिशत पर 4000 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया, ताकि मिलों के पास वर्किंग कैपिटल आ जाए और गन्ना किसानों का भुगतान भी हो सके। यह लोन पांच साल में चुकाना होगा और जुलाई 2019 से लोन की किश्ते शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने भी मिलों को पर क्विंटल 16 रूपये क्रशिंग सब्सिडी मुहैय्या कराई, जिससे मिलें किसानों का बकाया समय पर कर सके। महाराष्ट्र सरकार भी चीनी मिलों को राहत देने के लिए कई सहायता भरें कदम उठा रही है।
