नवी दिल्ली : इथेनॉल प्लान्ट स्थापन करणाऱ्या उद्योगपतींना राज्य सरकारांनी सुविधा पुरवाव्यात, इथेनॉल प्लान्टसाठी जमीन आणि अन्य परवानग्यांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे.
केंद्रीय खाद्य मंत्रालयाने एका योजनेंअंतर्गत इथेनॉल उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करणे अथवा नवी डिस्टिलरी स्थापन करण्यासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज दिले जाते. केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण १० टक्के आणि २०२५ पर्यंत त्याच्या दुप्पट म्हणजे २० टक्के संमिश्रण करण्याचे ठरवले आहे.
राज्य सरकारांनी या इथेनॉल केंद्रांसाठी जमिनीची व्यवस्था करण्यासाठी उद्योजकांना जमिनीची व्यवस्था करावी, पर्यावरणाशी संबंधीत परवानग्या द्याव्यात आणि डिस्टिलरी स्थापन करावी असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यासही सुचविण्यात आले आहे. त्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग विभाग, उद्योजक संघटना, उद्योजक आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा अंमलबजावणीसाठी समावेश करावा. दर महिन्याला याची बैठक आयोजित करून त्याद्वारे उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवावा. बैठकांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणातून होणाऱ्या फायद्यांबाबत अवगत करावे असेही सांगण्यात आले आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार खाद्य सचिव सुधांशू पांडे यांनी अलीकडेच इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनसह राज्य सरकार आणि उद्योग संघांसोबत एक ऑनलाइन बैठक घेतली. त्यामध्ये या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासह उद्योगांची भागिदारी वाढविण्याबाबत चर्चा केली.
