कोल्हापूर : सोलापूर बाजार समितीतील रुद्रेश शिवानंद पाटील यांच्या अडत दुकानात बापू कवडे या शेतकन्याने १ डिसेंबर २०२१ रोजी ११२३ किलो कांद्याच्या 24 पिशव्या सौद्यावर लावल्या. हमाली, दलाली, तोलाई,अडत आणि मोटार भाड्याची वजावट करून त्याच्या हातात ११२३ किलो कांद्याची केवळ 13 रुपये कांदा पट्टी मिळाली.सोशल मिडीयावरून ही बातमी व्हायरल होताच खूप तिखट प्रतिक्रिया पहायला मिळाल्या.ही सौदा म्हणजे या देशातीले पहिलीच घटना नव्हे.व्यापक पटलावर देशभरातील बाजारपेठात अशा घटना रोजच घडत असतात.बातमी आली कि संवेदनशील समाज तेवढ्यापुरता हळहळतो.बातमी विस्मरणात गेली कि मागील पानावरून पुढे हे नित्याचेच झाले आहे.त्यामुळेच देशातील विविध शेतकरी संघटना सातत्याने शेतीमालाला हमीभाव आणि उत्पादन खर्चावर आधारित आधारभूत किमतीची मागणी करीत आहेत.
देशातील सर्वात अस्थिर उद्योग कोणता असेल तर तो म्हणजे शेती.वर्षभर सर्व कुटुंबाने राब-राब राबायचे.त्या कष्टात भविष्याची स्वप्ने पेरायची.ती स्वप्ने घेऊन बाजारपेठेत जायचे आणि मोकळ्या हाताने सर्वस्व हरवून हताश मनाने घरी परतायचे.गेली शेकडो वर्षे शेतकरी असा राजरोस लुबाडला जातोय. कांदा,गुळ,द्राक्षे,डाळिंबे,संत्रा आदी पिके आणि फळे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या शेकडो सौदा पट्ट्या दाखवता येतील.’जास्त देऊ नका,रास्त द्या’.’कमाल देऊ नका,किमान द्या’,या शेतकऱ्यांच्या माफक मागणीकडे आजअखेर सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारने लक्ष दिलेले नाही.केवळ हमीभाव,आधारभूत किमतच देशाच्या अन्नदात्याला तारणार आहे, हे कोणीही नाकारून चालणार नाही.
भारतीय शेतकऱ्याच्या गरिबीला कच्च्या मालाचे शोषण कारणीभूत आहे.शेतकरी हिताचे आभासी वर्तुळ तयार करीत वास्तवाचा विपर्यास आणि पिकाचा उत्पादन खर्च कमी दाखवत ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे दावे सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने आजअखेर केले.दीडपट हमीभावाची घोषणा जशी मोदी सरकारने केली तशी मनमोहन सरकार सत्तेवर असतानाही केली होती.या सर्व पक्षीय गदारोळात स्वामिनाथन आयोगाने केलेली शिफारस मात्र राज्यकर्ते सोयीस्करपणे बाजूला ठेवत आहेत.छोटे-मोठे उद्योजक स्थायी भांडवल,गुंतवणूक,उत्पादन खर्च आणि व्याज याचा मेळ घालून वस्तूची किमत निश्चित करून ग्राहकाला देतात.त्यामुळेच त्यांचे उद्योग जगत विस्तारले. मात्र शेती क्षेत्राच्या बाबतीत हे अद्याप झालेले नाही.
शेतकरी आपल्या शेतीमातीत कष्ट करीत राहिला.दुख-दारिद्रयाचे रडगाणे त्याने कधी गायले नाही. त्याने कधीच उपासमारीचा देखावा सादर केला नाही.दुष्काळ,महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक गेले तरी माती पुढील वर्षे मला भरभरून देईल,या भोळ्या आशेवर तो कष्ट करत राहिला.किमान शेती पिकाचा उत्पादन खर्च निघून चार पैसे मिळावेत, ही त्याची माफक अपेक्षा. महाराष्ट्राच्या सामजिक,आर्थिक विकासाचा खरा केंद्रबिंदू तोच आहे.मला उत्तम शेतकरी बनायचे आहे,असे म्हणणारा एकही पदवीधर तरुण आज पुढे येताना दिसत नाही.एखाद्याला बाजारपेठेत भाव मिळतो.कुणी पाच गुंठ्यात पाच लाख रुपये मिळाल्याचा दावा करतो.मात्र हे केवळ अपवाद आहेत.वास्तव परिस्थिती खूप भीषण आणि भयावह अशीच आहे.विकसित देश शेती आणि शेतकऱ्यांना प्रचंड अनुदान देऊन शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देतात.भारतात मात्र अनुदान तर सोडाच शेतकऱ्याला बेभरवशाच्या बाजारपेठेच्या हवाली केले गेले आहे.देशाचा विकास व्हायचा असेल तर शेतकऱ्याचा विकास होणे जरुरीचे आहे.
