सहकारी साखर कारखान्यांचे बळकटीकरण काळाची गरज

कोल्हापूर : सहकारी साखर कारखान्यांचे अस्तित्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सहकारी साखर कारखाने हे शेतकरी आणि ग्रामीण भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. सहकारी साखर कारखान्यांच्या संभाव्य खाजगीकरणाबाबत शेतकऱ्यांसह समाजातील सर्वच घटकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या खाजगीकरणामुळे कारखान्यांच्या मालमत्तेसह मौल्यवान जमीन कवडीमोल किमतीला विक्री होण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटते. सहकारी साखर कारखानदारीचे खाजगी उद्योगात रूपांतर होऊ नये यासाठी सरकार सक्रियपणे काम करत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये सहकारी साखर कारखाने बहुआयामी भूमिका निभावतात, ज्यामुळे शेती, रोजगार, उत्पन्न आणि सामाजिक कल्याणावर परिणाम होतो. सहकारी साखर कारखान्यांचा शेतकऱ्यांचे हित साधने आणि ग्रामीण विकासाला हातभार लावणे हा प्राथमिक उद्देश आहे. आर्थिक सहाय्य प्रदान करून आणि धोरणात्मक उपायांची अंमलबजावणी करून, या कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे, त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि त्यांचे अस्तित्व जपणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सहकारी साखर कारखाने हे आपल्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे आवश्यक आधारस्तंभ आहेत. त्यांचे संरक्षण आणि शाश्वत वाढ शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि ग्रामीण समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र आणि राज्यस्तरीय सहकार मंत्रालय या सहकारी संस्थांचे समर्थन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात सहकारी साखर कारखाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. त्यातील काही प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे…

1) रोजगार निर्मिती: सहकारी साखर कारखाने शेतकरी, मजूर आणि कुशल कामगारांसह मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी देतात. यामुळे ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यास आणि एकूण आर्थिक वाढीस हातभार लावतात.

2) कृषी विकास: सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांना आधार देऊन ऊस लागवडीला प्रोत्साहन देतात. शेतकऱ्यांना तांत्रिक सहाय्य, बियाणे, खते आणि इतर संसाधने पुरवितात. परिणामी, उसाचे उत्पादन वाढते. शेतकरी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होतो.

3) राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान: सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनाद्वारे महसूल मिळवतात. त्यामुळे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते. जास्तीचे उत्पन्न ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासात, शिक्षणात आणि आरोग्यसेवेमध्ये गुंतवले जाते.

4) मूल्यवर्धन: उसावर प्रक्रिया करून साखरेवर हे कारखाने कच्च्या मालाची किंमत वाढवतात. हे मूल्यवर्धन एकूण आर्थिक उत्पादन वाढवते आणि औद्योगिक विकासाला चालना देते.

5) प्रभावी पुरवठा साखळी: साखर कारखाने मोठ्या पुरवठा साखळीचा भाग आहेत. ज्यात वाहतूक, रसद आणि वितरण यांचा समावेश आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेमुळे बाजारात साखरेची वेळेवर उपलब्धता, किमती स्थिर राहणे आणि ग्राहकांच्या मागणीची पूर्तता करणे सुनिश्चित होते.

6) तंत्रज्ञान हस्तांतरण: सहकारी साखर कारखाने उसाचे गाळप, शुद्धीकरण आणि उपउत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतात. या तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे इतर क्षेत्रांनाही फायदा होतो.

7) समाजकल्याण: अनेक सहकारी साखर कारखाने शाळा, रुग्णालये आणि सामुदायिक केंद्रे बांधणे यासारख्या सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये गुंतलेले असतात. ते क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देतात.

सहकारी साखर क्षेत्राने देशाच्या ग्रामीण क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ज्यामध्ये,

1) कृषी उत्पादकतेत वाढ: सहकारी साखर कारखाने ऊस लागवडीला प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता वाढते. याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि एकूण ग्रामीण समृद्धीवर सकारात्मक परिणाम होतो.

2) सिंचन विकास: अनेक साखर कारखाने सिंचन योजना प्रायोजित करतात, परिणामी शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारते. हे शाश्वत शेती आणि ग्रामीण जीवनमानासाठी योगदान देते.

3) पूरक उत्पन्न: साखर सहकारी संस्थांच्या यशामुळे शेतकरी आणि मजुरांसाठी पूरक उत्पन्न मिळते. हा अतिरिक्त महसूल स्थानिक व्यवसाय आणि सेवांना आधार देतो.

4) आरोग्य आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधा : सहकारी साखर कारखाने त्यांचे उत्पन्न आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांमध्ये गुंतवतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखान्याने साक्षरता सुधारण्यात, बाल आणि माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात आणि एकूणच सामाजिक निर्देशकांना चांगले योगदान दिले आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी साखर कारखान्यांनी तरुण पिढीसाठी आरोग्य व शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या आहेत.

5) विविधीकरण: साखर सहकारी संस्था अनेकदा सहायक युनिट्समध्ये (उदा., पेपर प्लांट, डिस्टिलरीज, इथेनॉल, CNG, पॉवर को-जनरेशन इ.) मध्ये विविधता आणतात ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला चालना मिळते.

6) क्षेत्र विकास: काही कारखाने व्यापक क्षेत्र विकासाचा भाग म्हणून वैद्यकीय आणि शैक्षणिक उपक्रम हाती घेतात, ज्यामुळे स्थानिक समुदायाला फायदा होतो.आर्थिक विकासाला चालना देऊन, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि सर्वांगीण कल्याण वाढवून ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यात सहकारी साखर क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

सहकारी साखर क्षेत्राची अलीकडील स्थिती: भारताच्या सहकारी साखर चळवळीचे जन्मस्थान असलेल्या महाराष्ट्रात, साखर कारखान्यांच्या ऑपरेशनल गतीशीलतेत लक्षणीय बदल झाला आहे. पारंपारिकपणे, सहकारी गिरण्यांचे वर्चस्व होते, जे साखर उत्पादनासाठी सहयोगी आणि समुदाय-चालित दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. मात्र, या हंगामात खासगी साखर कारखान्यांनी सहकारी कारखान्यांना मागे टाकले आहे. राज्य साखर आयुक्त कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार चालू गळीत हंगामात 103 सहकारी साखर कारखान्यांच्या तुलनेत 104 खाजगी साखर कारखाने कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, चालू साखर सहकारी कारखान्यांपैकी 12 कारखाने हे त्या-त्या सहकारी कारखान्यांनी दिलेल्या करारानुसार खासगी कंपन्यांकडून चालवले जात आहेत.

1) आर्थिक गैरव्यवस्थापन: सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागला. ज्यामुळे कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकांकडून मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. कार्यक्षमता, शिस्त आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित समस्यांमुळे कारखाने अडचणीत आले.

2) राजकीय फायद्यासाठी वापर : काही सहकारी कारखान्यांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला गेला. ज्यामुळे त्यांच्या व्यवहार्यतेवर परिणाम झाला. खाजगीकरणामुळे राजकारणी आणि त्यांच्या नातेवाईकांना हे कारखाने अगदी कमी किमतीत विकत घेण्यास परवानगी मिळाली.

3) व्यावसायिक व्यवस्थापन: खाजगी कारखाने अनेकदा चांगले व्यवस्थापन करतात. त्यांच्या यशात योगदान देतात. सहकारी संस्थांनी स्वत:ला टिकवण्यासाठी अधिक स्पर्धात्मक बनण्याची गरज आहे.

खाजगी साखर कारखान्यांचा उदय सहकार क्षेत्रासमोरील आव्हाने अधोरेखित करून राज्याच्या साखर उद्योगात बदल घडवून आणण्याचे संकेत देत आहे. सहकारी साखर क्षेत्राचे खाजगी क्षेत्रामध्ये रूपांतरण होण्यापासून संरक्षण करणे अनेक कारणांमुळे महत्त्वाचे आहे…

1) ना तोटा, ना नफा तत्त्व: सहकारी साखर कारखाने ‘ना तोटा, ना नफा’ तत्त्वावर चालतात. जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यापेक्षा शेतकरी आणि समाजाचा फायदा करणे हे त्यांचे मुख्य ध्येय आहे. खाजगीकरणामुळे सामाजिक कल्याणापेक्षा नफ्याला प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

2) सामुदायिक विकास: सहकारी संस्था शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी विविध विकासात्मक उपक्रमांमध्ये गुंतलेली असतात. यामध्ये आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. खाजगीकरणामुळे सामुदायिक कल्याणावरील लक्ष कमी होऊ शकते.

3) परिसराचा विकास: सहकारी साखर कारखाने अनेकदा साखर उत्पादनापलीकडे परिसराच्या विकासात योगदान देतात. ते शाळा, रुग्णालये, रस्ते आणि इतर आवश्यक सुविधा बांधतात. खाजगीकरण अशा सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देऊ शकत नाही.

4) ऊस विकास: सहकारी संस्था ऊस लागवडीशी संबंधित संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करतात. ते शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि कीड नियंत्रण उपाय देतात. खाजगीकरण या प्रयत्नांवर जोर देऊ शकत नाही.

5) नेतृत्व विकास: सहकारी निर्णय घेण्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी होणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना सक्षम बनवतात. खाजगीकरणामुळे समुदायाचा सहभाग आणि नेतृत्वाच्या संधी कमी होऊ शकतात.

सहकारी साखर क्षेत्राचे संरक्षण केल्याने शाश्वत विकास आणि समाजकल्याण यांना चालना देणारा शेतकरी आणि एकूण समुदाय दोघांचाही फायदा होणारा संतुलित दृष्टिकोन सुनिश्चित होतो. सहकारी साखर क्षेत्राचे महत्त्व आणि त्यांच्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन अलीकडेच केंद्र सरकारने सहकारी साखर क्षेत्राचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत:

1)किमान विक्री किंमत (MSP) वाढीची मागणी: नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (NFCSF) चे अध्यक्ष मा. हर्षवर्धन पाटील यांनी साखरेचा MSP ₹42 प्रति किलो पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. NFCSF ने वाढत्या उत्पादन खर्चावर आणि समायोजित MSP च्या गरजेवर भर देऊन केंद्र सरकारला डेटाद्वारे योग्य प्रस्ताव सादर केला आहे.

2) इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP): सहकारी साखर क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग संघटनेला नवीन सरकारने दीर्घकालीन इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमात ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) यांचा समावेश असेल जे इथेनॉलसाठी दीर्घकालीन ऑफ-टेक वचनबद्धतेची पुष्टी करेल, ज्यामुळे सध्याचे उत्पादक आणि संभाव्य गुंतवणूकदार दोघांनाही फायदा होईल.

3) उच्च MSP चर्चा: पुढील दशकातील धोरणात्मक योजनांवर चर्चा करण्यासाठी साखर क्षेत्रातील सदस्यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांची भेट घेतली. फोकसमध्ये एमएसपी पातळी संबोधित करणे आणि शाश्वत पीक लागवडीला प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. सहकारी साखर क्षेत्राचे रक्षण करणे, त्याची व्यवहार्यता सुनिश्चित करणे आणि शेतकरी आणि ग्रामीण समुदायांना आधार देणे हे या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट आहे.

सहकारी साखर क्षेत्राचे खाजगी क्षेत्रात रूपांतर होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश होतो ज्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांची टिकाव आणि स्पर्धात्मकता सुनिश्चित करता येते. येथे काही संभाव्य धोरणात्मक उपाय आहेत ज्यांचा केंद्र सरकार विचार करू शकते…

आर्थिक सहाय्य आणि अनुदान-

a) अनुदानित कर्ज: सहकारी साखर कारखान्यांना आधुनिकीकरण आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना कमी व्याजदराची कर्जे द्या.

b) थेट अनुदान: कच्चा माल, यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान सुधारणांच्या खरेदीसाठी थेट आर्थिक सहाय्य ऑफर करा.

c) नियामक उपाय: टेकओव्हरपासून संरक्षण: खाजगी संस्थांकडून सहकारी साखर कारखान्यांचे विरोधी ताबा रोखण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करा.

d) किमान आधारभूत किंमत (MSP): शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना बाजारातील अस्थिरतेपासून वाचवण्यासाठी उसासाठी योग्य आणि स्थिर MSP सुनिश्चित करा.

सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन-

a)कर लाभ: सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी कर सवलती द्या.

b)अनुदान कार्यक्रम: ऊस शेती आणि साखर उत्पादनात संशोधन आणि विकासासाठी अनुदान स्थापन करा.

बाजार समर्थन आणि व्यापार धोरणे-

a) निर्यात प्रोत्साहन: सहकारी संस्थांनी उत्पादित केलेल्या साखरेच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्या.

b)शुल्क संरक्षण: देशी साखर उत्पादकांना स्वस्त विदेशी साखरेपासून संरक्षण देण्यासाठी आयात शुल्क लागू करा.

क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण-

a) कौशल्य विकास कार्यक्रम: सहकारी गिरण्यांमधील कामगारांसाठी त्यांची कौशल्ये आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करा.

b) व्यवस्थापन प्रशिक्षण: आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती आणि व्यवसाय धोरणांवर सहकारी नेत्यांना प्रशिक्षण द्या.

तांत्रिक आणि पायाभूत सुविधा सहाय्य-

a) पायाभूत सुविधांचा विकास: साखर उत्पादन आणि वितरणाशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणूक करा.

b) तंत्रज्ञान हस्तांतरण: कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी सहकारी गिरण्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण सुलभ करा.

सहकारी तत्त्वांना चालना देणे-

a) प्रशासनाचे बळकटीकरण: सहकारी संस्थांच्या प्रशासकीय संरचना मजबूत करण्यासाठी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना अंमलात आणा.

b) जागरूकता मोहीम: शेतकरी आणि भागधारकांमध्ये सहकारी मॉडेलच्या फायद्यांचा प्रचार करा.

धोरण समन्वय आणि समर्थन-

a) राज्य आणि केंद्र समन्वय: धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय सुनिश्चित करा.

b) समर्पित सपोर्ट युनिट्स: सहकारी साखर क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी सरकारमध्ये समर्पित युनिट्सची स्थापना करा.

शेतकऱ्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे-

a) सभासदत्वाला प्रोत्साहन द्या: शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांमध्ये सामील होण्यासाठी आणि सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन द्या.

b) नफा-सामायिकरण मॉडेल: नफा-सामायिकरण मॉडेल विकसित करा जे सहकारी सदस्यांमध्ये कमाईचे योग्य वितरण करतात.

हे धोरणात्मक उपाय, प्रभावीपणे अंमलात आणल्यास, सहकारी साखर क्षेत्राचे संरक्षण आणि बळकटीकरण करण्यात मदत करू शकते, हे सुनिश्चित करून ते स्पर्धात्मक आणि खाजगी संस्थांमध्ये रूपांतरणास प्रतिरोधक राहील.

सहकारी साखर क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणखी काही अपेक्षा: सहकारी साखर क्षेत्राला आपल्या नवीन सरकारकडून त्याच्या शाश्वततेसाठी अनेक अपेक्षा आहेत. सर्वोत्तम काही प्रमुख मागण्या आहेत…

1) इथेनॉल पॉलिसी ऍडजस्टमेंट्स: उद्योग इथेनॉल पॉलिसीमध्ये अनुकूल समायोजन शोधत आहे, विशेषत: इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस (SCJ) आणि B-हेवी मोलॅसेस (BHM) चा वापर. ESY 2024-25 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाला हे समर्थन देईल.

ऊर्जा सुरक्षा: इथेनॉल मिश्रणामुळे भारताची आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होते, ऊर्जा सुरक्षा वाढते.

बाजारातील स्थिरीकरण: जास्तीचा ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवल्याने साखरेचा बाजार समतोल राखण्यात मदत होते आणि त्याचा पुरवठा रोखून किमती स्थिर होतात.

आर्थिक फायदे: इथेनॉल उत्पादन वाढल्याने साखर कारखान्यांना भरीव आर्थिक फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करता येते.

2) मल्टी-फीड इथेनॉल प्लांट्ससाठी आर्थिक सहाय्य: इथेनॉल उत्पादनाची लवचिकता आणि लवचिकता वाढवण्यासाठी, उद्योग सध्याच्या इथेनॉल प्लांट्सचे उसाव्यतिरिक्त अन्नधान्यांवर प्रक्रिया करण्यास सक्षम असलेल्या मल्टी-फीड युनिट्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्यासाठी सल्ला देत आहे. हे रूपांतरण अधिक अनुकूल उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे उद्योगांना विविध पुरवठा आणि मागणी परिस्थितींना चांगला प्रतिसाद मिळेल. ही सुधारणा सुलभ करण्यासाठी सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत महत्त्वाची ठरेल.

मल्टी-फीड प्लांट्स इथेनॉल उत्पादनात अधिक लवचिकता आणि लवचिकता देतात, ज्यामुळे वनस्पती उपलब्धता आणि बाजार परिस्थितीच्या आधारावर वेगवेगळ्या फीडस्टॉकमध्ये स्विच करू शकतात. मल्टी-फीड प्लांट्समध्ये रूपांतरणास समर्थन देणे सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित लक्ष्यांशी संरेखित होते आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी अधिक मजबूत पुरवठा साखळी सुनिश्चित करते. ऊस उपलब्धतेची पर्वा न करता इथेनॉलचे उत्पादन अखंड चालू राहू शकेल याची खात्री करून सरकारकडून आर्थिक सहाय्य ही रूपांतरणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवेल.

3) बायो-सीबीजी आणि हायड्रोजन उत्पादनासाठी समर्थन : बायो-सीबीजी (संकुचित बायोगॅस) आणि हायड्रोजन हे भारताच्या नूतनीकरणक्षम उर्जेच्या लँडस्केपचे महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून उदयास येत आहेत. बायो-सीबीजी आणि हायड्रोजन उत्पादन सुविधा विकसित करण्यासाठी उद्योग सरकारी प्रोत्साहन आणि समर्थन शोधत आहे. अशा गुंतवणुकीमुळे केवळ महसुलाच्या प्रवाहात वैविध्य येणार नाही तर उद्योगाचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यातही लक्षणीय योगदान मिळेल. हे समर्थन अधिक टिकाऊ ऑपरेशन्सकडे उद्योगाच्या संक्रमणासाठी आवश्यक मानले जाते.

बायो-सीबीजी आणि हायड्रोजन हे भारताच्या अक्षय ऊर्जा धोरणाचे प्रमुख घटक आहेत, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यात मदत करतात. बायो-सीबीजी आणि हायड्रोजन उत्पादनामध्ये गुंतवणूक केल्याने साखर कारखान्यांना अतिरिक्त महसूल प्रवाह मिळतो, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिरता आणि टिकाऊपणा वाढते. या तंत्रज्ञानामुळे साखर कारखान्यांचे कार्बन फूटप्रिंट लक्षणीयरीत्या कमी होते, ज्यामुळे भारताच्या हवामान उद्दिष्टांमध्ये योगदान होते.

ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन सुविधा उभारण्याचा भांडवली खर्च अजूनही तुलनेने जास्त आहे. हे एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे, कारण भारताला त्याचे महत्त्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीचा खर्च कमी व्हावा यासाठी नवीन सरकारने पावले उचलावीत, अशी उद्योग जगताला अपेक्षा आहे.

4) धोरण समर्थन: स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण धोरणे आणि नियामक फ्रेमवर्क हरित हायड्रोजन उत्पादनात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहे.

5) राज्य सरकारसोबत साखर कारखाने/तेल कंपन्या/बँकर्समध्ये त्रिपक्षीय करार. इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्याची हमी: देशातील इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र हे धोरण तयार करण्याचा विचार करत होते जे काही कारणांमुळे होऊ शकले नाही. मात्र आता केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर पुनर्विचार करू शकतात आणि राज्य सरकारला निर्देश देणारे धोरण तयार करू शकतात. हमी देण्यासाठी. यामुळे देशातील इथेनॉल उत्पादनाला नक्कीच चालना मिळेल ज्यामुळे देशाचे इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य लवकर गाठता येईल.

6) इथेनॉलसाठी उच्च खरेदी किमती: उद्योग साखर/उसाचा रस/सिरप/बी हेवी मोलॅसेस आणि सी हेवी मोलॅसेसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ करू इच्छित आहे. भविष्यात उसाच्या एफआरपी आणि साखरेच्या एमएसपीच्या सुधारणेसह इथेनॉलच्या किंमती एकाच वेळी सुधारल्या जातील. यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

7) साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) संरेखन: साखर उद्योगाला साखरेचा MSP ₹3100 वरून ₹4200 प्रति मेट्रिक टन (MT) वाढलेल्या वाजवी आणि फायदेशीर किंमत (FRP) ₹3400/ नुसार वाढण्याची अपेक्षा आहे. – साखर हंगाम 2024-25 साठी प्रति मेट्रिक टन. या समायोजनामुळे उद्योगाचे उत्पन्न स्थिर राहण्यास मदत होईल.

8) गावपातळीवर एकत्रित शेती: गावपातळीवर एकत्रित शेतीद्वारे जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पाची तरतूद केल्याने ऊस लागवडीला फायदा होईल तसेच इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी उसाची अधिक उपलब्धता होईल.

9)प्रोत्साहित उर्जा सह-उत्पादन: बगास (ऊस प्रक्रियेचे उप-उत्पादन) वर चालणाऱ्या प्रोत्साहीत ऊर्जा सह-उत्पादन प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिल्याने ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळू शकते आणि कचरा कमी होऊ शकतो.

10) दीर्घकालीन साखर आयात-निर्यात आणि इथेनॉल उत्पादन धोरण : साखर आयात-निर्यात आणि इथेनॉल उत्पादनाबाबत स्पष्ट धोरणे उद्योगाला स्थिरता आणि अंदाजेपणा प्रदान करतील.

11) कर्जाची पुनर्रचना: उद्योग 10 वर्षांच्या परतफेडीच्या कालावधीसह आणि 2 वर्षांच्या स्थगिती कालावधीसह थकित कर्जांची पुनर्रचना करू इच्छितो. यामुळे आर्थिक दिलासा आणि लवचिकता मिळेल.

12) व्याज सवलत योजना: व्याज सवलत योजना जाहीर केल्याने साखर कारखानदार आणि संबंधित व्यवसायांसाठी कर्जाचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे उद्योगांना तात्काळ दिलासा मिळणार आहे.

13) प्राधान्य क्षेत्राची स्थिती: देशातील वस्त्रोद्योगानंतरचा दुसरा सर्वात मोठा उद्योग असलेल्या साखर उद्योगाचा “प्राधान्य क्षेत्र” श्रेणीमध्ये समावेश केल्याने कर्ज आणि इतर फायदे मिळतील.

14) साखरेसाठी दुय्यम किंमत धोरण: भारतात एकूण 732 साखर कारखाने स्थापन झाले आहेत आणि भारत केवळ साखर उत्पादनात स्वयंपूर्ण नाही तर साखर निर्यातीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. साखर निर्यात करून देशाला प्रचंड परकीय चलन मिळत आहे. (२०२०-२१ या वर्षात परकीय चलनाची कमाई ₹४०,०००/- करोड इतकी होती) भारतात पाच कोटी ऊस उत्पादक आहेत आणि याशिवाय मोठे छोटे उद्योग आणि मजूर साखर उद्योगावर अवलंबून आहेत. साखर उद्योग हा देशाच्या ग्रामीण क्षेत्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा कणा आहे.

देशातील साखर उद्योग एक ना अनेक धोरणात्मक निर्णयांमुळे सतत आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळण्यास विलंब/संचय, कर्मचाऱ्यांची वेतन बिले, साहित्य पुरवठा बिले, कर्जाचे हप्ते भरण्यात अपयश आले आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा साखरेचे कमी दर हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. कारखान्यांचे अर्थशास्त्र प्रामुख्याने साखरेच्या किमतीशी जोडलेले आहे.

भारताच्या 190 लाख मेट्रिक टन घरगुती वापरापैकी 70% पेक्षा जास्त साखरेचा वापर चॉकलेट्स, शीतपेये, बिस्किटे, मिठाई इत्यादी औद्योगिक कारणांसाठी केला जातो आणि केवळ 30% साखर घरगुती खरेदीसाठी वापरली जाते. साखर वापरून उत्पादित केलेल्या औद्योगिक उत्पादनांच्या किमतीच्या रचनेवर कोणतेही नियंत्रण नाही. अत्यंत स्वस्तात मिळणाऱ्या साखरेचा वापर करून ते प्रचंड नफा कमावत आहेत. उदाहरणार्थ, बाजारात मिठाईची किमान किंमत ₹500/- ते 600/- किलो आहे ज्यामध्ये ते 30 ते 40% साखर वापरतात जी खुल्या बाजारात ₹40/- किलो दराने खरेदी केली जाते. याचा अर्थ 400 ग्रॅम साखरेसाठी ₹16/- देऊन ते ₹ 200/- (400 ग्रॅम गोड @ ₹ 500/- किलो) मिळवत आहेत. यावरून असे दिसून येते की, हे उद्योगपती साखर कारखान्यांच्या किमतीत साखरेचा वापर करून प्रचंड नफा कमावत आहेत आणि कारखान्यांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे.

त्यामुळे साखर कारखान्यांचा प्रश्न एकदाच सोडवायचा असेल तर दुहेरी साखर दर धोरण जाहीर करणे हाच एकमेव उपाय आहे.

या संदर्भात कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) ने दुहेरी किंमत धोरण तयार करण्याची शिफारस केली आहे. CACP चे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा यांनी म्हटले आहे की, “सरकारने साखरेच्या दुहेरी किमतीसह स्वयंपाकघरातील ग्राहकांसाठी वाजवी किंमत आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी उत्पादन खर्च आणि उपलब्धता यावर अवलंबून असलेल्या उच्च किमतीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. साखर कारखान्यांच्या शाश्वततेसाठी हाच एकमेव उपाय असेल. त्यामुळे केंद्र सरकार त्याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा.

भारतीय साखर उद्योग जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो, जो जागतिक खपाच्या सुमारे 15.5% प्रतिनिधित्व करतो. सहकारी, खाजगी आणि सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील गिरण्यांसारख्या वेगवेगळ्या मालकी आणि व्यवस्थापन संरचनांचे सहअस्तित्व हे 20 व्या शतकापासून एक वैशिष्ट्य आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, भारताच्या साखर उद्योगात लक्षणीय बदल झाले आहेत. पर्यायी अधिशेष आणि तूट वर्षांनी वैशिष्ट्यीकृत केलेल्या भारतीय स्विंग सायकलच्या युगाने स्थिर आणि अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा कालावधी दिला आहे. या बदलामुळे यांत्रिक कापणी आणि ऊसाच्या नवीन वाणांसारख्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करण्यासह विक्रमी निर्यात आणि विस्तार करण्यास सक्षम केले आहे.

आव्हाने कायम आहेत, विशेषत: जागतिक बाजारपेठेतील किमतीच्या गतीशीलतेसह देशांतर्गत उत्पादनाचे संरेखन करणे. तथापि, सकारात्मक संभावनांमध्ये कच्ची साखर, पांढरी साखर, मौल आणि इथेनॉलमधील संधींचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, साखर संकुलाकडे उद्योगाची वाटचाल, जी केवळ साखरच नाही तर जैव-विद्युत, जैव-इथेनॉल, जैव-खत आणि रसायने देखील तयार करते, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देते.

शेवटी, भारतीय सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगी क्षेत्रात रूपांतर होण्यापासून संरक्षण करणे म्हणजे आर्थिक व्यवहार्यता, टिकाऊपणा आणि सामाजिक जबाबदारी संतुलित करणे. उद्योगाचे निरंतर यश आणि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करण्यासाठी सहयोगी प्रयत्न आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहेत.