नवी दिल्ली : अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि किमती नियंत्रित करण्यासाठी पांढऱ्या/शुद्ध साखरेसाठी मासिक साठा मर्यादा निश्चित केली आहे. एप्रिलमध्ये ते २३.५ लाख टन आहे. सरकार मासिक साठवणूक मर्यादेशी संबंधित आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कठोर कारवाई करेल.त्यांचा इथेनॉल खरेदीचा कोटादेखील कमी केला जाऊ शकतो.
आहे की, काही समूह आणि वैयक्तिक साखर कारखाने पूर्वीच्या इशाऱ्या असूनही साठवणुकीच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन करत आहेत. या कारणास्तव, नवीन आणि कडक सूचना जारी केल्या जात आहेत, त्या १ एप्रिलपासून लागू होतील. नवीन निर्देशांनुसार, साखर हंगामात अनेक उल्लंघन झाल्यास कारखान्यांना अतिरिक्त साखर आणि सरकारी योजनांचे फायदे देण्यावर निर्बंध लागू केले जातील. डीएफपीडी आणि डीएसव्हीओ योजनांचे फायदे देखील उपलब्ध राहणार नाहीत. यातून भविष्यात साखर वाटपावर बंदी येऊ शकते. नियमांचे पहिल्यांदा उल्लंघन झाल्यास, पुढील महिन्यात जारी केलेल्या खेपातून विकल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त साखरेपैकी १०० टक्के दंड म्हणून वजा केला जाईल. दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास दंड ११५ टक्के, तिसऱ्यांदा १३० टक्के आणि चौथ्यांदा १५० टक्के कमी केला जाईल. याशिवाय, ज्या कारखान्यांनी त्यांच्या एकूण साठ्यापैकी ९० टक्क्यांपेक्षा कमी साठा माहिती न देता पाठवला आहे, त्यांना भविष्यातील वाटप करण्यास बंदी घातली जाईल.
