हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने साखर कारखान्यांव शंभर टक्के ऊससथकबाकी देण्याबाबत निर्देश देताना सांगितले की 28 फेब्रुवारीपर्यंत पेमेंट न करणार्या साखर कारखान्यांव विरूद्ध कडक कारवाई केली जाईल.
राज्य ऊस आणि साखर आयुक्त संजय आर. भुसाडी यांनी येथे ऊस किंमतीच्या आढावा बैठकीत ऊस किंमत देणाऱ्या साखर कारखान्यांना निर्देशित करण्यात आले की ज्या साखर कारखान्यांनी 2017-18 च्या पूर्व-हंगामाच्या हंगामाची 100 टक्के ऊस थकबाकी किंमती देण्यात आली आहे, त्या कारखान्यांना या वर्षी सुद्धा २०१८-१९ मध्ये उसाची थकबाकी देण्याचा प्रयत्न करावा. शेतकऱ्यांना ऊसाची थकबाकी देणे हे सरकार चे प्राधान्य क्रमा मध्ये पहिली गोष्ट आहे.
ना पाऊसाची साथ, उसाची वेळेवरती ना मिळणारी थकबाकी या या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याचा परिणाम पुढच्या वर्षीच्या उसाच्या हंगामा वरती होऊ शकतो.
आता थोड्या दिवसापूर्वी सरकारने MSP वाढवली आहे. याचा फायदा साखर कारखान्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे असा अंदाज बंदला जातोय कि शेतकऱयांची थकबाकी देण्याच्या प्रक्रियेला वेग धरेल.
ISMA ने प्रसारित केलेल्या आकडेवारी नुसार भारतामध्ये २०,०००० कोटी पर्यंत शेतकर्त्यांची थकबाकी देणे आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
