रायपुर/ नई दिल्ली, 22 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश को नए राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना की ओर आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुचाने और नीतियों के बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने बीते दिनों 70 से अधिक प्रोफसनल्स के तौर पर अधिकारियों को संयक्त सचिव बनाने की संस्तुति दी थी जिनमें काफी सारे अधिकारियों ने ज्वाइन भी कर लिया है। इसके अलावा तकरीबन 400 निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के निदेशक/ अप सचिव के पद पर नियुक्त करने की योजना है ताकि मंत्रालयों और विभागों में सरकारी काम की रफ्तार तेज हो और केन्द्र प्रेरित योजनाएं जमीनी स्तर पर आमजन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के विकास रूपी विजन को आगे बढ़ाने के लिए डीओपीटी मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर राज्यों से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के आवेदनों को भी हरी झंडी दे दी है। तकरीबन 30 से भी अधिक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रतिनियुक्ति के आदेश हो गए है। इनमें से छत्तीसगढ़ सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं वाणिज्य कर विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय में जिम्मेदारी संभाल चुके सुबोध कुमार सिंह को प्रतिनियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार से हरी झंडी मिल गयी है।
सुबोध कुमार सिंह पिछले तीन साल से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रयासरत थे, अब केन्द्र सरकार से एनओसी मिलने के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। फोन लाइन पर मीडिया से बात करते हुए सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि फ़िलहाल वो रायपुर में ही है और राज्य सरकार की अनाप्त्ति मिलना बाकी है। जल्दी ही एनओसी मिलने की उम्मीद है। सुबोध कुमार सिंह से जब पूछा गया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में बीजेपी सरकार है तो आप को एनओसी मिलने में परेशानी हो सकती है ? तो उनका कहना था कि ये सब सिस्सटम का हिस्सा है जल्दी ही स्वीकृति मिल जाएगी और नई जिम्मेदारी निभाएँगे।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद की नई कार्ययोजना पर बात करने पर सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। देश के नागरिकों को मंत्रालय की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले यही मेरा मकसद है। मंत्रालय में सुरेश कुमार वशिष्ठ संयुक्त सचिव (शुगर) की जिम्मेदारी सुबोध कुमार सिंह संभालेंगे।
सुबोध कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति के मसले पर मीडिया से बात करते हुए नॉर्थ इंडियन सुगरकेन एंड सुगर टैक्नॉलोजिस्ट एसोशियेसन के अध्यक्ष राम मूर्ति सिंह ने कहा कि मंत्रालय में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रुटीन प्रक्रिया है, ऐसे में सुबोध कुमार सिंह को चीनी विभाग की ज़िम्मेदारी मिलने से देश में चीनी उद्योग से जुडी नीतियों को बनाने और प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ किसानों के हित में निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ मीडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार आईएल खरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मै सुबोध कुमार सिंह जी से बीते एक दशक से परिचित हूं। अक्सर मंत्रालय में कवरेज को दौरान उनसे मिलना होता रहता है, वो एक मिलनसार अधिकारी है। जब वो मुख्यमंत्री सचिवालय में थे तब गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की समस्याओें से जुडे मुद्दों को काफ़ी गंभीरता से लेते थे। अब जब वो केन्द्र में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में नई ज़िम्मेदारी संभालने जा रहे है तो वहां पर भी चीनी उद्योग और गन्ना किसानों से जुडे मामलों के त्वरित निर्णय लेने में अपने पूर्ववर्ती अनुभव का लाभ लेंगे।
गौरतलब है कि नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कोटे से 18 अफसर प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा सकते है। जिनमें से फिलहाल सात आईएएस अधिकारी छत्तीसगढ़ से डेपुटेशन की तैयारी कर रहे है जिनमें सुबोध कुमार सिंह भी शामिल है। 15 अगस्त 1973 में जन्मे सुबोध कुमार सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई और एमई डिग्री धारी 1997 बैच के कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी है जो प्रदेश की ब्योरोक्रेसी में सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते है।
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