नई दिल्ली : द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, एथेनॉल का उत्पादन करने वाली लगभग 100 डिस्टलरी संकट में है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने उन्हें एक सप्ताह से अधिक समय से सब्सिडी चावल (subsidised rice) की आपूर्ति बंद कर दी है। केंद्र सरकार FCI से अधिशेष चावल की आपूर्ति की अपनी नीति की समीक्षा कर रही है।
केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को तत्काल प्रभाव प्रतिबंध कर दिया था। सरकार ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा था कि, निर्यात प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब तक सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए FCI के पास मौजूद “सेंट्रल पूल” स्टॉक से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गैर-फोर्टिफाइड चावल की पेशकश कर रही थी।
द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के महासचिव वीएन रैना ने कहा, हमने इस मुद्दे को एफसीआई के साथ उठाया है और खाद्य मंत्रालय से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा, FCI ने हमें एक सप्ताह से अधिक समय से चावल उपलब्ध नहीं कराया है। हम एक बड़े संकट का सामना कर रहे है और कई लोग एथेनॉल उत्पादन बंद करने की कगार पर है।
