बकाया गन्ना भुगतान: चीनी मिलों के समूह ने दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इनसे लगायी गुहार 

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महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी फैक्ट्रीज़ फेडरेशन (MSCSFF) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया है, जो कि किसानों से उचित और पारिश्रमिक मूल्य (FRP) भुगतान पर चीनी मिलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग कर रहे है।

सीएम को सौंपे गए एक खत में महासंघ के अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर ने राज्य के चीनी क्षेत्र के वित्तीय संकट को दोहराया और बताया कि महासंघ के सदस्यों ने किश्तों में एफआरपी के भुगतान के लिए सीएम के साथ कई बैठकें की हैं। तदनुसार सरकार से आश्वासन मिला था कि, मिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

महाराष्ट्र चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड ने किसानों को एफआरपी भुगतान का 25% से कम करने के कारण अपने चीनी स्टॉक को जब्त करने के लिए राज्य में 39 चीनी मिलों को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) के तहत नोटिस दिया है। शेष 135 मिलों को शोकोज नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें 1 और 2 फरवरी को सुनवाई के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद इन मिलरों को आरआरसी जारी किया जाएगा। कमिश्नरेट ने मिलरों को चेतावनी भी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर भुगतान को मंजूरी नहीं दी जाती है ,तो मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह कदम कमिश्नर द्वारा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन (SSS) को दिए गए एक लिखित आश्वासन का अनुसरण करता है, जिसने 28 जनवरी को आयोग के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था।

दांडेगांवकर ने कहा कि, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम मूल्य के बावजूद, बाजार में मांग में गिरावट आई है, जिसके कारण राज्य में चीनी का भंडार हो गया है।उन्होंने कहा कि, मांग की कमी के बावजूद बाजार में चीनी मिलें 2,900 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे नहीं बिक सकती हैं। उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश (यूपी) से प्रतिस्पर्धा के कारण राज्य की मिलों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है और बाजार जिन्हें पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र से बाहर लाया जाता था, अब उन्हें यूपी द्वारा परोसा जा रहा है।

चीनी मिलें अपने निर्यात कोटा को पूरा करने में असमर्थ हैं और उन्होंने बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया है, ताकि मिलें चीनी का निर्यात कर सकें। MSC बैंक ने हाल ही में बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन और बाजार की मौजूदा कीमतों से उत्पन्न अंतर को कम करने में मदद करने के लिए मिलर्स को अल्पकालिक ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। अब तक, बैंक के साथ गिरवी रखी चीनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जब तक कि मिलर्स ने दरों में अंतर के कारण उत्पन्न अंतर या लघु मार्जिन का भुगतान नहीं किया था।

दांडेगांवकर ने कहा की, MSC बैंक के कदम से 51 चीनी मिलों को सीधे मदद मिलेगी। जिला सहकारी बैंकों से उधार ली गई अन्य 51 मिलें भी चीनी निर्यात करने के लिए MSC बैंक के समान ऋण के लिए पात्र होंगी। यदि अन्य बैंक सूट का पालन करते हैं, तो कई अन्य मिलर्स भी निर्यात कर सकते हैं और केंद्र द्वारा दिए गए कोटा को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, चीनी मिलों को अभी तक निर्यात के लिए 2017-18 के मौसम के लिए केंद्र द्वारा घोषित सब्सिडी का वादा किया गया भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने उत्पादकों के लिए 55 रुपये प्रति टन की सब्सिडी का वादा किया था, जिसे चालू वर्ष में बढ़ाकर 138 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। हालांकि, पिछले साल के 1.42 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाना बाकी है।

दांडेगांवकर ने यह भी कहा कि, मिलर्स को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए नरम ऋण के ब्याज घटक को प्राप्त करना बाकी है। महासंघ ने सरकार से वित्तीय सहायता के लिए संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार की सरकारों ने चीनी क्षेत्र के लिए भारी पैकेज की घोषणा की है।महासंघ ने सीएम से कमिश्नर की ओर से जारी पत्र वापस लेने के लिए चीनी आयुक्त को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के अनुसार, किश्तों में एफआरपी भुगतान करने के प्रावधान हैं और तदनुसार अन्य राज्य 3-4 चरणों में भुगतान कर रहे हैं।

दांडेगांवकर ने कहा कि, राज्यों में से किसी ने भी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी नहीं दी है। इसलिए, उन्होंने कमिश्नरेट से आग्रह किया कि वह चीनी मिलों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करने से परहेज करे। गौरतलब है कि, ‘आरआरसी’ की सेवा देने वाली लगभग 20 से अधिक फैक्ट्रियां सांगली, कोल्हापुर, सतारा और सोलापुर जिलों में स्थित हैं, जबकि बाकी मराठवाड़ा में हैं। संबंधित जिला कलेक्टर अब इन डिफ़ॉल्ट कारखानों के गोदामों में चीनी के स्टॉक को जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जिससे उन्हें इसे बेचने से रोका जा सके।