बैंकाक: उद्योग मंत्रालय मंगलवार को कैबिनेट से गन्ने की खेती का समर्थन करने के लिए 10.2 बिलियन-baht के अग्रिम भुगतान के लिए कहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में गन्ना किसानों को जल्द ही आर्थिक मदद मिल सकती है। महामारी और सूखे की वजह से गन्ना किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, और राहत पैकेज से उनकी राह कुछ हदतक आसान हो सकती है। मंत्रालय को उम्मीद है कि, यह वित्तीय सहायता, 2019- 2020 फसल वर्ष में 200,000 से अधिक उत्पादकों तक पहुंच जाएगी। मंत्रालय के गन्ना और चीनी बोर्ड के महासचिव (OCSB) ने कहा, अगर कैबिनेट ने अग्रिम भुगतान को मंजूरी दे दी, तो मंत्रालय बैंक और कृषि सहकारी समितियों को गन्ना किसानों का भुगतान करने के निर्देश जारी करेगा। वित्त मंत्रालय ने पहले ही उद्योग मंत्रालय के 10.2 बिलियन-बाहत पैकेज पर सहमति जताई है।
उद्योग स्थायी सचिव कोबाची सुंगतिसथावद ने कहा, किसानों को अग्रिम भुगतान देने की योजना मूल रूप से अप्रैल में निर्धारित की गई थी, लेकिन दो महीने की देरी हुई है। उद्योग मंत्रालय को उम्मीद है कि, वित्तीय पैकेज से किसानों को उनकी तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूखे ने वैश्विक स्तर पर गन्ना उद्योग को प्रभावित किया है। वैश्विक चीनी की कीमतों में अब गिरावट आई है, क्योंकि ब्राजील ने एथेनॉल से ज्यादा चीनी उत्पादन को बढ़ावा दिया है। थाईलैंड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
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