पुणे : चीनी मंडी
साखर कारखान्यांच्या थेट रिटेल विक्रीला बळ मिळावे यासाठी राज्याच्या साखर आयुक्तांनी पुढाकार घेतला आहे. साखर कारखान्यांची रिटेल विक्री वाढावी म्हणून, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदांशी संबंधित होस्टेल, रुग्णालये येथे लागणारी साखरेची खरेदी थेट साखर कारखान्यांमधून करावी, असे आवाहन या पत्रात करण्यात आले आहे. साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे ऊस उत्पादकांची थकबाकी वाढली आहे.
राज्यात १५ मार्चपर्यंत साखर कारखान्यांकडून ऊस बिलापोटी २० हजार ६५३ कोटी रुपये देय होते. त्यातील केवळ १४ हजार ९९१ कोटी रुपये देणेचे साखर कारखान्यांना शक्य झाले आहे. त्यामुळे राज्यात एकूण ५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी अशीच राहिली तर, साखर आयुक्तालयातून कारखान्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. ज्या साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांचे एफआरपीचे पैसे देता आलेले नाहीत अशा ५३ साखर कारखान्यांची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत २९ वरून ३१ रुपये किलो केली. यासारखी अनेक पावले उचलल्यानंतरही साखर कारखान्यांना फारसा फायदा मिळलेला नाही. मार्च महिन्यासाठी सरकारने २४.५० लाख टन साखर विक्री कोटा जाहीर केला. त्यामुळे बाजारपेठेतील साखर विक्रीचे चित्रच बदलले आहे. साखरेची विक्री ठप्प झाली आहे. साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ होण्याचा अंदाज असल्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी २९ रुपये किलो दर असतानाच साखरेची खरेदी करून साठा केला आहे. त्यामुळे साखरेचा बाजार थंडावला आहे.
साखर उद्योगातील या सगळ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्त कारखान्यांमधील रिटेल विक्रीला प्रोत्साहन देत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दोन साखर कारखान्यांनी रिटेल साखर विक्री सुरू केली आहे. रिटेल विक्रीमुळे साखर कारखान्यांना व्यापाऱ्यांना बायपास करून किमान विक्री किमतीपेक्षा जास्त दर मिळवण्याची संधी आहे. साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या रिटेल साखर विक्रीला मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी रुग्णालये, आश्रमशाळा, विश्रामगृहे, होस्टेल्स येथे खरेदी होणारी साखर साखर कारखान्यांमधूनच खरेदी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे या संस्थांमध्ये साखरेची खरेदी ही करारांनुसार होते. पण, साखर आयुक्तांनी थेट कारखान्यांकडून किमान विक्री किमतीला या साखरेची विक्री करण्याचे आवाहन केले आहे. या साखरेच्या किमतीमध्ये जीएसटी अतिरिक्त देण्यात येणार आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना त्यांचा कॅश फ्लो वाढवण्यासाठी मदत होणार आहे, असा विश्वास साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केला आहे.
