साखर आयुक्तांनी कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करावी : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांची मागणी

पुणे : उसाची एफआरपी एकरकमी द्यावी, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कारखान्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी. एकरकमी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) नुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ पाहत असल्याचेही शेट्टी म्हणाले. सध्या आम्ही कोणत्याही राजकीय आघाडीसोबत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बारामती येथे पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी म्हणाले की, २१ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयाविरोधात आम्ही तीन वर्षे न्यायालयीन लढा देत शासनाला चारीमुंड्या चीत केले. शेतकरी राज्य साखर संघाला टनाला एक रुपया वार्षिक वर्गणी देतो. या पैशातून राज्य शासनाने ५५ लाख रुपये फी देत आमच्या विरोधात वकील उभे केले. मराठवाड्यातील काही कारखान्यांनी हंगाम सुरू झाल्यापासून आजवर एक रुपयाही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. काहींनी फक्त पहिल्या पंधरवड्याचे पेमेंट केले आहे. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे शेट्टी म्हणाले.

ऊसदर नियंत्रण समितीची शुक्रवारी (दि. २१) बैठक होणार होती. पण, ती रद्द झाली. त्यात आरएसएफचा (रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला) विषय ठेवला होता. सन २०१९ ते २०२२ पर्यंतची आरएसएफ अद्याप निश्चित केलेली नाही. आपण रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे एफआरपी देऊन कारखान्यांकडे जी शिल्लक रक्कम राहते, ती ७०:३० या प्रमाणे दिली जाते. परंतु, कारखाने अवास्तव खर्च दाखवत ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात, असे शेट्टी म्हणाले.

साखर उद्योग संकटात असल्याचे काही मंडळी सांगत आहेत, त्यात तथ्य नाही. उलट साखर विक्री किंमत निश्चित झाल्यापासून या उद्योगाला स्थिरता आली आहे. कारखान्यांची एमएसपीची मागणी ३९ रुपये होती. आता साखरेला ४० रुपये दर मिळतो आहे. शासनाने निर्यात कोटा वाढवून दिला असता, तर दर आणखी पाच रुपयांनी वाढले असते. पण, कारखाने सर्रास रिकव्हरी चोरतात. जेव्हा एकरी उसाचे उत्पादन घटते तेव्हा साखर उतारा वाढतो. परंतु, सध्या साखर चोरली जात असल्याचे शेट्टी म्हणाले. एक्साइज विभागाने कारखान्यांच्या साखर कोट्याची तपासणी केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. इथेनॉल धोरणामुळेही कारखान्यांचा फायदा होतो आहे, तरी ते अजून किती दिवस रडत बसणार? असा सवाल शेट्टी यांनी केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here