पुणे : दौंड तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना अर्थात श्री साईप्रिया साखर कारखान्याने गळीत हंगाम २०२२-२३ मधील उसाची थकबाकी १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, असा आदेश राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत. ऊस (नियंत्रण) आदेश, १०६६ च्या कलम ३ (३) मधील तरतुदीनुसार, हंगामात गाळप केलेल्या उसापोटी किमान एफआरपी ऊस पुरवठादारांना १४ दिवसांत अदा करणे हे प्रत्येक कारखान्याला बंधनकारक असते. तसे न केल्यास विलंब कालावधीसाठी १५ टक्के व्याज आकारणीची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. त्यानुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
महान्यूज लाईव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार, दौंड तालुक्यातील भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन निरानी ग्रुपकडे आहे. भाडेतत्त्वावरील या श्री साईप्रिया साखर कारखान्याने यंदाच्या हंगामात झालेल्या ऊस गाळपाची अद्याप ५.७८ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा केलेली नाही असे अहवालात म्हटले आहे.
साखर आयुक्तांनी आरआरसी आदेश देण्यापूर्वी कारखान्यास म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. त्यानंतरही एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवून कारखान्याने ऊस (नियंत्रण) १९६६ कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याचा आक्षेप साखर आयुक्तांनी नोंदवला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी ५.७८ कोटी रुपये ही जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादीत केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅस आदींची विक्री करून त्यातून वसूल करून घ्यावी, असे साखर आयुक्तांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना २३ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
