यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
पुणे : चीनी मंडी
साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने दरमहा किती साखर विक्री करायची हे निश्चित केले असताना हा कोटा डावलून आठ कारखान्यांनी जादा साखर विक्री केल्याचे उघड झाले आहे. कोट्याच्या तपासणी केल्यानंतर ही बाब उघड झाली असून अशा कारखान्यांवर कारवाई करण्याबाबत साखर आयुक्तालयाकडून केंद्र सरकारला कळविण्यात येणार आहे. संबंधित कारखान्यांवर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांन्वये कारवाई केली जाईल असे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने साखर विक्री करावी असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, काही साखर कारखान्यांनी यापेक्षा कमी दरात साखर विक्री केली होती. फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात हा प्रकार झाला होता. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडे राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघानेही तक्रारी केल्या होत्या. काही कारखान्यांनी कमी दराने साखर विक्री केल्याने इतर कारखान्यांकडील साखरेला मागणी कमी झाली होती. त्यांच्याकडील साखरेचा कोटा शिल्लक राहिला होता. साखरेचे दर पाडणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश केंद्र सरकारने साखर आयुक्तांना दिले. त्यानंतर साखर आयुक्तांच्या निर्देशानुसार मार्च महिन्यात शंभर टक्के साखर विक्री केलेल्या दहा कारखान्यांची तपासणी शासकीय लेखापरीक्षकांच्याकडून करण्यात आले.
याबाबत साखर आयुक्तालयाकडे तपासणी अहवाल आला आहे. त्यात की दरात साखर विक्री झाल्याचे निष्पन्न झालेले नाही. या कारखान्यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानेच साखर विक्री केल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, कारखान्यांना जो कोटा ठरवून देण्यात आला होता, त्याचे उल्लंघन यापैकी आठ कारखान्यांनी केले आहे. अशा कारखान्यांवर कारवाई होईल असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.
आणखी तपासणी होणार
साखर आयुक्तांनी या प्रकरणात कडक भूमिका घेतली आहे. अशा कारखान्यांविरोधात गुन्हा दाखल करावा, त्यांना केंद्र, राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ देण्यात येऊ नये, सॉफ्ट लोनही त्यांना दिले जाऊ नये आणि अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये संबंधित कारखान्यांवर कारवाई व्हावी अशी शिफारस करण्यात येणार आहे. एप्रिल महिन्यातही कारखान्यांची तपासणी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
